नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्ह्यातील 1915 गावांपैकी जवळपास 390 गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड नाही. यामुळे तेथील ग्रामस्थांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील 390 वंचित गावांची या समस्येतून कायम मुक्तता करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्ह्यातील या 390 गावांमध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतील नावीन्यपूर्ण योजनेतून निधी देऊन स्मशानभूमी शेड उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाला प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षामुळे प्रलंबित राहिलेला प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या जनसुविधा या लेखाशीर्षखालील निधीतून ग्रामपंचायत कार्यालय, स्मशानभूमी व स्मशानभूमी अनुषंगिक कामे केली जातात. या निधीचे नियोजन पालकमंत्री करतात व जिल्हाधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतात. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून पालकमंत्री यांना प्रस्ताव दिले जात असले तरी त्यातील प्रस्ताव मान्य करण्याचे अधिकार पालकमंत्री यांचे असतात.
दरवर्षी जनसुविधा कामांच्या निधीतून कामे मंजूर केली जातात. मात्र, ठेकेदारांच्या सोयीच्या कामांना प्राधान्य दिले जात असल्यामुळे त्याच त्याच ग्रामपंचायतीमध्ये पुन्हा पुन्हा स्मशानभूमी अनुषंगिक कामे केली जातात.
त्यात स्मशानभूमीत दशक्रिया शेड, पेव्हर ब्लॉक, संरक्षक भिंत, स्मशानभूमी रस्ता, स्मशानभूमी काँक्रिटीकरण आदी कामे केली जातात. मात्र, ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही, अशा गावांमध्ये एक साधे शेड उभारण्यासाठी निधी दिला जात नाही, पण इतर गावांमध्ये पुन्हा पुन्हा निधी दिल्याचा परिणाम म्हणजे पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत जिल्ह्यातील 500 गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याचे समोर आले होते.
स्मशानभूमीपासून वंचित गावांमधील नागरिकांना पावसाळ्यात तात्पुरते शेड उभारून अंत्यसंस्कार करावे लागतात. त्यानंतर स्मशानभूमी नसलेल्या गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड उभारण्यासाठी काही निधी देण्यात सुरुवात झाली, पण पाच वर्षांत केवळ 100 शेड मंजूर झाले आहेत. यावर्षी म्हणजे 2025-26 या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या शेडचाही समावेश आहे. त्यानंतर अद्यापही 390 गावे स्मशानभूमी शेड पासून वंचित आहे.
यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजन करण्यासाठी पालकमंत्री नसल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार जिल्ह्यातील आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन समितीचा निधी देण्यात आला. त्यात मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या तोंडी सूचनेनुसार नाशिक जिल्ह्याला मंजूर नियतव्यातून केवळ 70 टक्के निधीचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडे अद्यापही 30 टक्के निधी नियोजनासाठी शिल्लक आहे.
जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकीपूर्वी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी निधी नियोजनाचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी शिल्लक निधी नियोजनाबाबत चर्चा केली. तसेच जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून स्मशानभूमी शेड नसलेल्या गावांची माहिती घेतली. सध्या जिल्हा नियोजन समितीकडे जनसुविधा कामांचा साधारण 7 कोटी रुपये निधी शिल्लक आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतील नावीन्यपूर्ण योजनेचा 35 ते 40 कोटी रुपये निधी उपलब्ध आहे.
सध्या जिल्ह्यात 390 गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड उभारण्यासाठी एका शेडसाठी 10 लाख रुपये, या प्रमाणे साधारणपणे 39 कोटी रुपये निधी लागणार आहे. यामुळे नावीन्यपूर्ण योजनेतून जिल्ह्यातील सर्व 100 गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड उभारण्याचे सूतोवाच जिल्हाधिकारी यांनी केले.
यासाठी जिल्ह्यापरिषद ग्रामपंचायत विभागास प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. या आठवड्यात जिल्हा परिषदेकडून हा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर होईल, असे सांगितले जात आहे.