नाशिक (Nashik): जिल्हा परिषदेमार्फत केलेल्या कामांचे आराखडे, कार्यारंभ आदेश, मोजमापाच्या नोंदी व त्यानंतरची देयके ऑनलाईन पद्धतीने देण्यासाठीची झेडपीएफएमएस प्रणाली पुरवणारी कंपनी व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्यात काही कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. यामुळे संबंधित कंपनीने ३१ मार्च २०२६ पासून आपली सेवा थांबवली आहे.
यामुळे ग्रामविकास विभागाने आता जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून ही प्रणाली पुन्हा सुरू होईपर्यंत कामकाज ऑफलाईन पद्धतीने करण्याच्या सूचना दिल्या असून, केवळ अत्यावश्यक कामांचीच देयके धनादेशाने देण्यास सांगितले आहे.
यापूर्वीही अशाच प्रकारची पीएमएस प्रणालीची सेवा ग्रामविकास मंत्रालयाने घेतली होती. मात्र, त्या कंपनीचे देयक थकवल्याने ती प्रणाली बंद करण्यात आली होती. आता झेडपीएफएमएस प्रणालीचेही पीएमएस प्रणालीसारखेच होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत केलेल्या कामांचे आराखडे, कार्यारंभ आदेश, मोजमापाच्या नोंदी व त्यानंतरची देयके ऑनलाईन पद्धतीने देण्यासाठीची प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम ही प्रणाली २०२० मध्ये ग्रामविकास मंत्रालयाने लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठीचा पथदर्शी प्रकल्प नाशिक जिल्हा परिषदेत सुरू केला.
सीडॅक या संस्थेने विकसित केलेल्या प्रणालीसाठी दरवर्षी ४० लाख रुपये देण्याचाही निर्णय झाला. मात्र दोन वर्षे होऊनही ग्रामविकास मंत्रालयाने या प्रणालीसाठी सहमती करार न केल्याने तसेच त्या प्रणालीचे देखभाल दुरुस्तीचे वार्षिक ४० लाख रुपये न दिल्यामुळे सीडॅकने ही प्रणाली बंद केली होती. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने काही काळ जिल्हा परिषदांना ऑफलाईन पद्धतीने कामकाज करण्यास सांगितले.
त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने झेडपीएफएमएस या नवीन प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने कामकाज करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यात या प्रणालीची देखभाल दुरुस्ती, वार्षिक परतावा यांची जबाबदारी बॅंक ऑफ महाराष्ट्रवर सोपवण्यात आली. त्या बदल्यात जिल्हा परिषदांचे सर्व व्यवहार बॅंक ऑफ महाराष्ट्रमधून होणार असे ठरले.
दरम्यान झेडपीएफएमएस प्रणाली पुरवणारी कंपनी व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्यात काही कायदेशीर पेच निर्माण झाले आहेत. यामुळे संबंधित कंपनीने ३१ मार्च २०२६ रोजी रात्री बारा वाजता या प्रणालीची सेवा देणे थांबवले आहे. यामुळे एक एप्रिलपासून जिल्हा परिषदेची ऑनलाईन प्रणाली ठप्प झाली आहे.
दरवर्षी ३१ मार्चला आर्थिक वर्षाचे काम संपले तरी त्यासंबंधीची काही प्रलंबित कामे नंतरही करून घेतली जात होती. मात्र, यावर्षी मार्च एंड हा खरोखर ३१ मार्च रोजीच संपला आहे.
या आहेत सूचना...
संपूर्ण राज्यात झेडपीएफएमएस प्रणाली बंद झाल्यामुळे एक एप्रिलपासून जिल्हा परिषदांमधील ऑनलाईन कामकाज बंद झाले आहे. ही प्रणाली पुन्हा कधी सुरू होणार किंवा नवीन प्रणाली येणार, याबाबत मंत्रालयस्तरावरून काहीही सूचना नसल्याने नाशिक जिल्हा परिषद स्तरावरही संभ्रमाचे वातावरण होते.
दरम्यान ९ एप्रिल रोजी ग्रामविकास मंत्रालयाने जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून अत्यावश्यक देयके ऑफलाईन पद्धतीने देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये वीज, फोन देयके, आपत्कालीन परिस्थितीतील देयके तसेच याच पद्धतीची अत्यावश्यक देयके धनादेशाद्वारे देण्यास परवानगी दिली आहेत. ठेकेदारांनी जिल्हा परिषद अथवा राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांची केलेल्या कामांच्या देयकांबाबत काहीही सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत.
जिल्हा परिषदांना मागील आर्थिक वर्षातील खर्चांचा ताळमेळ करण्यासाठी ३० एप्रिलची मुदत दिली आहे. यामुळे या महिनाभर ठेकेदारांनी केलेल्या कामांची देयके मिळणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.
सरकारी प्रणाली हवी
जिल्हा परिषदांचे कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने गेल्या पाच सहा वर्षात पीएमएस व झेडपीएफएमएस या दोन प्रणालींचा वापर केला. या दोन्ही प्रणाली या खासगी कंपनीने विकसित केल्या आहेत. मात्र, आर्थिक अथवा इतर कारणांमुळे समस्या निर्माण होतात व त्या प्रणाली बंद पडून जिल्हा परिषदांना पुन्हा ऑफलाईन पद्धतीने कामकाज करावे लागते.
या दोन्ही प्रकरणांतून धडा घेऊन ग्रामविकास विभागाने इतर सरकारी विभाग वापरतात, तशा एनआयसी ने विकसित केलेल्या प्रणालींचा वापर जिल्हा परिषदांसाठी करण्याची आवश्यकता असल्याचे बोलले जात आहे.