नाशिक (Nashik): जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांचे टेंडर राबवताना नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने मोठ्या प्रमाणावर मनमानी करीत टेंडर राबवण्याच्या नियमांची पायमल्ली केली. टेंडर समितीची मान्यता न घेता टेंडरचे वित्तीय लिफाफे उघडले. त्यानंतर ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी त्या फायली वित्त विभागात पाठवल्या. मात्र, वित्त विभागाने या टेंडर प्रक्रिया राबवण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतले आहेत.
टेंडर समितीची मान्यता न घेता वित्तीय लिफाफा उघण्यासह इतर अनेक आक्षेप नोंदवत या फायली परत जलसंधारण विभागाकडे पाठवल्या आहेत. यामुळे संबंधित विभाग टेंडर समितीची मान्यता कशी मिळवणार व इतर आक्षेपांची पूर्तता कशी करणार, हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या टेंडरमधील अनियमितता मागील महिन्यात 'टेंडरनामा'ने उघकीस आणली होती. त्यावर वित्त विभागाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
एकदा उघडलेले ऑनलाईन टेंडर पुन्हा उघडल्याचे दाखवून टेंडर समितीची मान्यता घेणे तांत्रिक कारणामुळे अशक्य असल्याने आता जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची टेंडर प्रक्रिया पुन्हा राबवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या नाशिक जिल्ह्याच्या आराखड्यातून जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला १५.९५ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. या नियतव्ययातून जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या बंधारे कामांची टेंडर प्रक्रिया जिल्हा जलसंधारण अधिकारी वैशाली ठाकरे यांनी राबवली.
टेंडर भरण्याची मुदत संपल्यानंतर तांत्रिक लिफाफा लगेचच उघडणे अपेक्षित असताना त्यासाठी महिनाभराचा कालापव्यय केला. त्यानंतर तांत्रिक लिफाफे उघडले खरे, पण वित्तीय लिफाफे उघडण्यापूर्वी तांत्रिक लिफाफ्यांतील पात्र-अपात्र ठेकेदारांना मान्यता घेण्यात आली नाही.
कार्यकारी अभियंत्यांनी परस्पर वित्तीय लिफाफे उघडून सर्वात कमी दराने टेंडर भरणा-या ठेकेदारांना टेंडर देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी फायली वित्त विभागाकडे पाठवल्या. जिल्हा परिषदेच्या टेंडर समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असले, तरी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे सदस्य असतात. यामुळे टेंडरच्या प्रत्येक प्रक्रियेची फाईल वित्त विभागाकडे जाणे बंधनकारक आहे. या टेंडरमध्ये त्याचे पालन केले नसल्याने वित्त विभागाने प्रत्येक फाईलवर हा आक्षेप नोंदवला आहे.
याशिवाय एक टक्क्यापेक्षा कमी दराने टेंडर भरलेले असल्यास संबंधित ठेकेदाराकडून त्या रकमेची हमी घेणे, याशिवाय इतर अनेक त्रुटी या फाईलमध्ये आढळल्या आहेत. यामुळे वित्त विभागाने या सर्व आक्षेपांची नोंद करून त्या फायली वित्त विभागाकडे परत पाठवल्या आहेत.
आता या आक्षेपांची पूर्तता करूनच या फायली पुन्हा वित्त विभागात पाठवाव्या लागणार आहे. या आक्षेपांची पूर्तता करणे तांत्रिक कारणांमुळे अशक्य आहे. ऑनलाईनमुळे एकदा उघडलेले टेंडर पुन्हा बंद दाखवता येत नाही. कारण त्याची संगणकीय प्रणालीवर नोंद होत असते. यामुळे तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर ती फाईल टेंडर समितीकडे पाठवली नाही, या आक्षेपाची पूर्तता नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवल्याशिवाय शक्य नाही. यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांचे फेरटेंडर राबवल्याशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
या टेंडरमध्ये अनेक टेंडरचा आधी वित्तीय लिफाफा उघडून त्यानंतर तांत्रिक लिफाफा उघडण्यात आल्याच्या नोंदी संगणक प्रणालीवर झालेल्या आहेत. एकदा वित्तील लिफाफा उघडल्यानंतर तांत्रिक लिफाफा उघडता येत नाही. विशेष परिस्थितीत उघडणे आवश्यक असल्यास टेंडर समितीची परवानगा आवश्यक असते. मात्र, यात त्या नियमाचे पालन केलेले नाही.
याबाबत टेंडर समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कार्यकारी अभियंता यांना नोटीस दिली असली, तरी त्यांनी अद्याप या नोटीसीचे उत्तर दिलेले नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रकरणात लक्ष घालण्यास तयार नाहीत. यामुळे कार्यकारी अभियंत्यांचा विश्वास दुणावला असून, ते अनियमितता करण्यात कचरत नसल्याची चर्चा आहे.