नाशिक (Nashik): आदिवासी विकास विभागांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण झालेल्या विकासकामांची मोठ्या प्रमाणावर देयके अद्याप अडकून पडली आहेत. एकट्या नाशिक परिमंडळातील २४४२ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. सरकारकडून अर्थसंकल्पात या लेखाशिर्षाखाली तरतूद दरवर्षी कमी केली जात असल्याने ठेकेदारांना देयके मिळत नाहीत. आतापर्यंत गेल्या काही वर्षांमध्ये केवळ ५९९ कोटी रुपयांची देयके दिली आहेत. हे प्रमाण मंजूर कामांच्या निधीच्या तुलनेत केवळ १५ टक्के आहे. त्यामुळे ठेकेदारांवर आर्थिक संकट कोसळले असून विकासकामांच्या गतीवरही त्याचा थेट परिणाम होत आहे. महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर्स फेडरेशनने यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
महासंघाच्या निवेदनानुसार, आदिवासी बहुल भागांतील रस्ते, पूल, आश्रमशाळा व इतर इमारती आदी विविध विकासकामे शासनाच्या मंजुरीनुसार संबंधित कंत्राटदारांनी पूर्ण केली आहेत. मात्र, या कामांसाठी निर्माण केलेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या लेखाशीर्षखालील (५०५४५११७) देयके गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्याप्रमाणावर प्रलंबित आहेत.
राज्याच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात या लेखाशीर्षासाठी १४५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात या निधीतून किमान पाच-सहा पट रकमेची कामे मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात १३८० कोटी रुपये तरतूद केली व त्यावर्षीही पाच-सहा पट रकमेची कामे मंजूर केली. त्यानंतर मागील वर्षी म्हणजे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात केवळ २८० कोटी रुपये व यंदा ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यानंतर दायीत्व वजा जाता उरलेल्या रकमेच्या दीडपट कामांना प्रशासकीय मान्यता द्यावी, असा नियम आहे. तो नियम धाब्यावर बसवून मंजूर नियतव्ययाच्या पाच- ते सहापट रकमेची कामे आमदारांनी मंजूर करून आणली आहेत. ठेकेदारांनी ही कामे पूर्ण करून देयके मंजुरीसाठी टाकली, तर आतापर्यंत केवळ एकूण रकमेच्या १५ टक्के देयके देण्यात आली आहेत.
यामुळे आतापर्यंत या लेखाशीर्षाखाली २४०५ कामे मंजूर करण्यात आली असून त्या कामांची रक्कम ३०६७ कोटी रुपये आहे. मात्र, त्यापैकी केवश ५९९ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला असून २४४२ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहे. सरकारने यावर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी हा प्रलंबित देयकांच्या तुलनेत अत्यंत अपुरा असल्याने जुन्या देयकांचा निपटारा होण्याऐवजी दरवर्षी नव्या देयकांची भर पडत आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास ही देयके पुढील दशकभरही प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे ठेकेदार अस्वस्थ असून ठेकेदारांना बँकांचे कर्ज, त्यावरील व्याज, कामगारांचे वेतन आणि साहित्य पुरवठादारांची देणी भागवणे कठीण झाले आहे.
महासंघाच्या प्रमुख मागण्या
लेखाशीर्ष ५०५४५११७ प्रलंबित देयकांसाठी विशेष निधीची तरतूद करावी.
सर्व प्रलंबित देयकांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून तातडीने निपटारा करावा.
भविष्यात देयके प्रलंबित राहू नयेत यासाठी वास्तववादी अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी.
आदिवासी भागातील विकासकामे अखंडित सुरू राहण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा.