नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने प्रस्तावित असलेल्या नाशिक परिक्रमा मार्ग तथा रिंगरोडसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. भूसंपादन करताना प्रशासनाकडून सुरू असलेली घाई व २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यातील तरतुदींचे पालन केले जात नसल्याचा आरोप करीत या रिंगरोडने बाधित होत असलेल्या ४० पेक्षा अधिक जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
ही याचिका स्वीकारताना मुंबई संबंधित सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीसा बजावल्या असून २८ एप्रिलपर्यंत उत्तर मागितले आहे. त्यादिवशी होणा-या सुनावणीत याचिका कर्त्यांना दिलासा देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही नमूद केले आहे. यामुळे सिंहस्थासाठी महत्वाचा असलेला नाशिक परिक्रमा मार्ग आता न्यायालयीन फे-यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये २०२७ मध्ये होत असलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधी भाविक येणार असल्याने वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी नाशिक शहराभोवती रिंगरोड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या रिंगरोडसाठी ३८५ हेक्टर भूसंपादन करावे लागणार आहे. सिंहस्थ तोंडावर आल्याने तोपर्यंत मार्ग उभारण्यासाठी नाशिक जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनासाठी लागणारा कालावधी कमी करण्यासाठी प्रकल्पबाधीत जमीन धारकांसमोर थेट खरेदीचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार आतापर्यंत ६० टक्के जमीन धारकांनी थेट खरेदीने जमीन देण्यास संमती दिल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.
प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार एखाद्या प्रकल्पासाठी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी थेट खरेदीची संमती मिळाल्यास ते संपूर्ण क्षेत्र थेट खरेदी करता येते. यामुळे भूसंपादन वेळेत करता यावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून हा मार्ग अवलंबला आहे. मात्र, प्रशासनाने थेट खरेदीचा मार्ग अवलंबताना २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यातील इतर तरतुदींचा भंग झाला असल्याचे काही जमीनधारकांचा आक्षेप आहे.
त्यात प्रामुख्याने अनुसूचित जमातीच्या संरक्षणासाठी असलेल्या पेसा कायद्यातील तरतुदींचा भंग झाल्याचा आक्षेप आहे. यासह इतर नियमांचे उल्लंघन झाल्याने ४० पेक्षा अधिक जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाठ यांच्या खंडपीठासमोर यावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहणाच्या याचिकांमध्ये गंभीर मुद्दे उपस्थित झाल्याचे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना मान्य करीतच ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. तसेच प्रतिवादी असलेल्या जिल्हा प्रशासनासह इतर विभागांना उत्तर देण्यासाठी नोटीसा बजावताना २८ एप्रिलला या याचिकांवर सुनावणी घेताना अंतरिम दिलासा देण्याबाबत विचार करेल, असेही स्पष्ट केले आहे.
या याचिकांमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे आणि इतर कारणे गंभीर व विचार करण्याजोगे आहेत, असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. हा रस्ता महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडून उभारला जात असून त्या मार्गाच्या उभारणीसाठी ३१०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या टेंडरला मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनी यात नाशिक महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) आणि जिल्हा प्रशासन यांना प्रतिवादी केले आहे.
प्रतिवादी प्राधिकरणांनी या भूसंपादनात विनाकारण घाई केली असून भूसंपादनाच्या सर्व प्रक्रिया आणि जमीनधारकांना असलेले कायदेशीर संरक्षण धुडकावून लावल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला आहे. भूसंपादनाच्या २०१३ च्या कायद्यामध्ये पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेचे हक्क समाविष्ट आहेत. त्याचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. शिवाय, पेसा कायद्यातील तरतुदींचे स्पष्टपणे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी सांगितले की, काही याचिकाकर्ते आदिवासी गावातील रहिवासी आहेत, त्यांना पेसा कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रतिवादी प्राधिकरणांच्या कृतींमुळे ते उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. तसेच, २०१३ च्या कायद्याच्या कलम १० ए अंतर्गत जारी करण्यात आलेली नोटीस कायद्याशी सुसंगत नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. उच्च न्यायलयात २८ एप्रिल रोजी होणा-या सुनावणीत आता भूसंपादन प्रक्रिया व रिंगरोडच्या कामाचे भवितव्य ठरणार आहे.