नाशिक (Nashik): नाशिक शहरात २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियम (युनिफाइड डीसीपीआर) लागू झाल्याने एफएसआयमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे सध्या नाशिकमध्ये ४० वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या ६० हजार मालमत्ता पुनर्विकासासाठी उपलब्ध आहेत. मागील सात वर्षांमध्ये नाशिक शहरात १६००० हून अधिक इमारती व बंगल्यांचा पुनर्विकास करण्यात आला आहे.
सध्या दरवर्षी साधारण २५०० इमारतींचा पुनर्विकास होत असून येत्या काळात ही वेग आणखी वाढणार असल्याचे दिसत आहे. यामुळेच बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या क्रेडाईने नुकतेच पुनर्विकासासंबंधी जनजागृतीसाठी एक संमेलन घेऊन नागरिकांचे प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न केला.
मुंबई, पुणे या मोठ्या शहरांचा विस्तार वेगाने वाढत असल्याने तेथे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला मोठे महत्व आहे. नाशिकमध्येही इमारतींच्या पुनर्विकासाठी अनेक इमारती उपलब्ध असल्या तरी केवळ शहराच्या मध्यवर्ती भागातील व व्यापारीदृष्ट्या महत्वाच्या भागातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासावर बांधकाम व्यावसायीक भर देत होते.
दरम्यान नाशिकमध्ये२०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियम (युनिफाइड डीसीपीआर) लागू झाल्याने एफएसआयमध्ये वाढवण्यात आला आहे. यामुळे नाशिकमध्ये पुनर्विकासाची क्रिया गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय गतीने वाढली आहे.
नाशिक महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील माहितीनुसार गेल्या सात वर्षांत १६,००० हून अधिक जुन्या इमारती, बंगले पाडून त्यांचा पुनर्विकास करण्यात आला आहे. गेल्या दोन दशकांत नाशिकमध्ये २९,२२२ मालमत्तांचा पुनर्विकास झाला आहे. यापैकी गेल्या सात वर्षांत १६,००० जुन्या मालमत्तांचा पुनर्विकास झाला आहे. यामुळे शहरात जुन्या इमारती पाडून त्यांचा पुनर्विकास करण्याच्या कामांना वेग आला आहे.
रहिवासी आणि विकासक हे दोन्ही घटक जुन्या इमारतींऐवजी आधुनिक सुविधायुक्त इमारतींकडे वळले आहेत. नाशिक महापालिकेच्या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांत दरवर्षी सरासरी २,५०० इमारती मुख्यतः जुने घर, बंगले आणि छोट्या रहिवासी इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. यातील बहुतेक मालमत्ता ३० ते ४० वर्षे जुन्या आहेत. यामुळे त्या जुन्या इमारती संरचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत किंवा कालबाह्य ठरवल्या जाऊन सुरक्षेच्या चिंता वाढल्याने अनेक घरमालक दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून पुनर्विकासाचा पर्याय निवडत आहेत.
पुनर्विकास केल्याने सुरक्षेच्या मानकांसह मालमत्तेची किंमतही वाढते, यामुळे जुन्या इमारतींमधील रहिवाशीही पुनर्विकासाला प्राधान्या देत आहेत. नगर रचना विभागाच्या नियमांमध्ये झालेल्या बदलांचाही या पुनर्विकास प्रक्रियेला फायदा होत आहे. नाशिक शहरात २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियम (युनिफाइड डीसीपीआर) लागू झाल्याने एफएसआय नियम अधिक शिथील झाले आहेत. यात प्रीमियम एफएसआय आणि ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स (टीडीआर) यांचा समावेश आहे.
जमिनीच्या वाढत्या किंमती आणि अपार्टमेंट इमारतींसाठी वाढत्या मागणीमुळे विकासक जुन्या कमी उंचीच्या इमारतींऐवजी उंच आणि सुविधायुक्त बहुमजली इमारती बांधत आहेत. नाशिकधील इमारतींच्या नोंदीनुसार शहरात सुमारे २५,००० मालमत्ता ६० वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत. तर २८,९७१ मालमत्ता ४० ते ६० वर्षांच्या वयोगटात येतात. याशिवाय, शहरातील १ लाखांहून अधिक मालमत्ता १५ ते ४० वर्षे जुन्या आहेत.
या आकडेवारीचा विचार करता नाशिकमध्ये पुनर्विकासाची मोठी संधी उपलब्ध आहेत. नाशिकचा विकास यापूर्वी पसरट म्हणजे बैठ्या घरांना अनुकूल होता. यामुळे शहरात घरे, बंगले आणि छोट्या दोन-तीन मजली इमारती सर्वत्र उभ्या राहिल्या. मात्र, शहराचा विस्तार वाढत चालल्याने व जमिनीचे दर वाढल्याने पुनर्विकास हा व्यावहारिक उपाय ठरला आहे.
युनिफाइड डीसीपीआरपूर्वी मूलभूत एफएसआय फक्त १ होता, त्यात टीडीआरद्वारे अतिरिक्त ०.४० मिळत असे. मात्र, २०२० मध्ये लागू झालेल्या नियमांमुळे प्रीमियम एफएसआय पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. त्यानुसार ९ मीटर रस्त्यावर एकूण एफएसआय (टीडीआर आणि प्रीमियमसह) आता ३.२ आहे, तर ३० मीटर रस्त्यावर तो ४.८ झाला आहे. यामुळे गेल्या सहा-सात वर्षांत मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकास झाला.येत्या काळात त्याचा वेग आणखी वाढणार आहे.