नाशिक (Nashik): नाशिक महानगरपालिका प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे आणि चार वर्षांच्या निष्क्रियतेमुळे शहराच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांच्या अतिरिक्त व्याजाचा बोजा पडला आहे. आडगाव येथील रस्त्यासाठी केलेल्या भूसंपादनाचा १७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला १८ कोटी ५ लाख ६८ हजार ७२० रुपयांचा वाढीव मोबदला अखेर महापालिकेच्या स्थायी समितीने तातडीने मंजूर केला. जिल्हा न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि ही कारवाई टाळण्यासाठी हा तातडीचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारी दिरंगाईचा सामान्य माणसांना नेहमीच फटका बसत असतो. मात्र, न्यायालयाचा दणका बसताच प्रशासन खडबडून जागे झाले व महापालिका आयुक्तांची अटक टाळण्यासाठी स्थायी समितीने भूसंपादनाचा १७ वर्षांपासून रखडलेला मोबदला तातडाने मंजूर केला. मात्र, यात महापालिका प्रशासनाच्या चार वर्षांच्या निष्क्रियतेमुळे शहरातील करदात्यांच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे.
आडगाव येथील भूसंपादन प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने एप्रिल २०२२ मध्ये वाढीव मोबदला देण्याचा आदेश दिला होता. मात्र महापालिकेने या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपीलही केले नाही आणि न्यायालयाने मंजूर केलेली रक्कमही वेळेत जमा केली नाही. यामुळे अखेर न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केल्याने महासभेने अखेर १८ कोटी ५ लाख ६८ हजार ७२० रुपयांचा वाढीव मोबदला मंजूर करून कारवाई टाळली आहे.
नाशिक महापालिकेने विकास आराखड्यातील आरक्षणानुसार आडगाव येथील गट क्रमांक ७७२/१/२/४ आणि ७७२/१/२/५ या दोन भूखंडातून १२ मीटर रुंद रस्त्यासाठी प्रत्येकी ४,९०० चौरस मीटर क्षेत्र संपादित करण्यात आले होते. त्या भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी ११ मार्च २००९ रोजी झालेल्या अंतिम निवाड्यात सुमारे १७.०१ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली होती.
जमिनमालकांनी मोबदला कमी असल्याचा दावा करत न्यायालयात दावे दाखल केले होते. त्यावर १९ एप्रिल २०२२ रोजी जिल्हा न्यायालयाने प्रति चौ.मी. ५,५२५ रुपये दर मंजूर केला आणि वाढीव मोबदला, सोलॅटियम, अतिरिक्त रक्कम व व्याजासह दोन्ही दाव्यांमध्ये मिळून १८ कोटींहून अधिक रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने या निकालाविरोधात वरच्या न्यायालयात आव्हान दिले नाही. तसेच तो मोबदलाही दिला नाही.
महापालिकेच्या सरकारी अभियोक्त्यांनीही अपिलामध्ये यश मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचा अभिप्राय दिला होता, त्यामुळे हा निर्णय अंतिम ठरला. तरीही महापालिकेने मोबदला देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे व्याजाचा बोजा प्रचंड वाढत गेला.
वाढीव मोबदला न मिळाल्याने जमीनमालकांनी अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात गेले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वारंवार रक्कम जमा करण्याबाबत विचारणा केली. मात्र, निधी नसल्याचे कारण देत महापालिकेकडून मुदत वाढवून मागितली जात होती. अखेर २२ एप्रिल २०२६ ला जिल्हा न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांविरुद्ध अटक वॉरंट बजावले. त्यानंतरच टप्प्याटप्प्याने रक्कम जमा करण्याचे लेखी आश्वासन प्रशासनाने दिले आणि वॉरंटला तात्पुरती स्थगिती मिळाली.
या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (ता. ३० जून) सभापती मच्छिंद्र सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा वाढीव मोबदल्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. विकासकामांसाठी निधी नसताना भूसंपादनापोटी एवढी मोठी रक्कम खर्च करण्यास सदस्य बाळा निगळ आणि पल्लवी गणोरे यांनी विरोध दर्शवला. त्यावर आयुक्त मनीषा खत्री यांनी न्यायालयाचा आदेश पाळणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले आणि प्रस्ताव मंजूर झाला नाही तर स्थायी समितीच्या सदस्यांनाही न्यायालयात हजर राहावे लागू शकते, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर हा १८.०५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
या प्रकरणात महापालिकेला काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कायदे सल्लागारांच्या माहितीनुसार जमीनमालकांच्या वकिलांनी २०२२ नंतरच्या चार वर्षांच्या व्याजापैकी दोन वर्षांचे व्याज माफ करण्याची तयारी दर्शवली आहे. रक्कम तातडीने जमा झाल्यास हा दिलासा मिळू शकेल. मात्र २०२२ मध्ये निकाल लागल्यानंतर चार वर्षे महापालिका नेमकी काय करत होती, हा प्रश्न कायम आहे.
निकाल स्वीकारून तातडीने रक्कम भरली असती किंवा वेळेत अपील केले असते, तर कोट्यवधी रुपयांच्या व्याजाचा बोजा टाळता आला असता. ही दोन्ही पावले न उचलल्याने अखेर जनतेच्या पैशातून अतिरिक्त रक्कम खर्च करण्याची वेळ आली असून, या प्रशासकीय दिरंगाईची जबाबदारी निश्चित होणार का? याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.