नाशिक (Nashik): केंद्र सरकारच्या 'किंमत स्थिरीकरण निधी'अंतर्गत एनसीसीएफने कांदा खरेदी करण्यासाठी सहकारी संस्थांकडून स्वारस्य देकार मागवले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात १९ ठिकाणी कांदा खरेदी करण्यासाठी ६३ संस्थांनी टेंडर भरले आहेत. मात्र, या टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडण्याच्या दिवशीच मागील वर्षी कांदा खरेदी व साठवणूक केलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघाच्या सदस्यांनी (महाराष्ट्र कांदा खरेदीदार महासंघ) आमची थकित देणी दिल्याशिवाय नवीन टेंडर उघडण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेतली. यावेळी त्यांनी इमारतीच्या छतावर जाऊन एनसीसीएफविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यानंतरही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांनी कार्यालयात घुसून संताप व्यक्त करीत वित्तीय लिफाफा उघडण्याचे काम बंद पाडले. यामुळे यंदाचे कांदा खरेदीचे टेंडर वादात सापडणार असल्याचे दिसत आहे.
केंद्र सरकारच्या शेतमाल भावस्थिरीकरण योजनेतून यावर्षी नाफेड व एनसीसीएफ यांना दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यात एनसीसीएफ एक लाख टन कांद्याची खरेदी करणार असून त्यासाठी प्रत्येकी पाच हजार मेट्रिक टन खरेदी करू शकणारे २० केंद्र निश्चित केले जाणार आहे. त्यातील एक केंद्र मध्य प्रदेशमध्ये असून उर्वरित १९ खरेदी केंद्रे ही महाराष्ट्रात विशेषतः नाशिकमध्ये असणार आहे.
यासाठी त्यांनी २८ एप्रिल रोजी एनसीसीएफने कांदा खरेदीसाठी इच्छुक असलेल्या सहकारी संस्थांकडून स्वारस्य देकार मागवणारे टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्या टेंडरची मुदत ४ एप्रिलपर्यंत होती. मात्र, त्या काळात पुरेशा सहकारी संस्थांनी सहभाग न घेतल्यामुळे टेंडरला मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुदतवाढ मिळाल्याने १९ केंद्रांवरील कांदा खरेदीसाठी ६३ जणांनी टेंडर भरले आहे. त्या टेंडरचा वित्तीय लिफाफा ९ मे रोजी उघडण्याचे ठऱले. यासाठी एनसीसीएफच्या दिल्लीतील मुख्यालयातील सरव्यवस्थापक सुनीलकुमार यादव नाशिक येथे आले.
ही माहिती मिळताच मागील वर्षी कांदा खरेदी केलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघाचे प्रतिनिधी मोठ्यासंख्येने एनसीसीएफ कार्यालयात जमले. मागील वर्षी आम्ही खरेदी केलेल्या कांदा साठवणुकीचे भाडे, मजुरीच्या खर्चाची थकित रक्कम आम्हाला द्यावी, त्यानंतरच टेंडर प्रक्रिया राबवावी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
यावेळी सहायक पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील यांनी एनसीसीएफचे अधिकारी व आंदोलक यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, एनसीसीएफचे अधिकारी वरिष्ठांकडे बोट दाखवत होते. एनसीसीएफच्या अधिकाऱ्यांनी करारात ठरल्याप्रमाणे रक्कम दिली जाईल, असे लिहून द्यावे, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली. मात्र, आम्हाला तसे अधिकार नसल्याचे सांगून त्यांनी लेखी देण्यास नकार दिला. त्याऐवजी त्यांनी या आंदोलकांनी दिलेले निवेदन मुख्यालयास पाठवले. मात्र, हे लेखी देणार नसतील तर या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, अशी भूमिका या कांदा खरेदीदार महासंघाच्या प्रतिनिधींनी घेतली.
त्यांची मागणी मान्य होत नसल्याचे बघून त्यांनी इमारतीच्या छतावर जाऊन एनसीसीएफविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.त्यानंतरही टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडण्यात येत असल्याचे बघून या संतप्त आंदोलकांनी एनसीसीएफच्या कार्यालयात घुसून संताप व्यक्त करीत ते काम बंद पाडले. यामुळे पोलिसांनी हस्तक्षेप करीत आंदोलकांना ताब्यात घेतले.
कांदा खरेदीत मोठ्याप्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी झाल्यानंतर आता या खरेदीच्या पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी कांदा साठवणूक व कांदा खरेदी या दोन्ही बाबी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातूनच केल्या जात होत्या. यंदा त्यात बदल करून प्राथमिक सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कांदा खरेदी केली जाणार असून ते खरेदी केलेले कांदे वखार महामंडळाने उपलब्ध करून दिलेल्या कांदा चाळींमध्ये साठवले जाणार आहेत.
यामुळे या वर्षापासून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघांना कांदा खरेदीत सहभागी होता येणार नाही. यामुळे आधी आमची थकित रक्कम द्यावी, त्यानंतरच यावर्षाच्या कांदा खरेदी टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडावा, अशी भूमिका या महाराष्ट्र कांदा खरेदी महासंघाच्या प्रतिनिधींनी घेतली आहे.
महासंघाच्या मागण्या
एनसीसीएफने सीसीटीव्हीच्या नावाखाली कपात केलेली सर्व रक्कम तत्काळ देण्यात यावी
शेतक-यांच्या कपात केलेल्या सर्व रकमा, ट्रक भाडे व दंड आकारणी रद्द करून ती कपातीची रक्कम परत करण्यात यावी.
मागील वर्षाची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झालेली असल्याने बॅंक गॅरंटी व सुरक्षा रक्कम तत्काळ परत करण्यात यावी