नाशिक (Nashik): इंदिरानगर येथील राजसारथी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची अतिरिक्त जागा कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार सरकारजमा झाल्यानंतरही ती जागा रस्त्यासाठी बाधित झाल्याचे दाखवून त्यावर २५ कोटी रुपयांचा टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी नाशिक महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय स्थायी समितीचे सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी घेतला आहे.
इंदिरानगर येथील राजसारथी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची अतिरिक्त जागा कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार सरकार जमा झाल्यानंतरही नाशिक महापालिकेने ती जागा रस्त्यासाठी गेल्याचे दाखवले. एवढेच नाही, तर त्या जमिनीवर महापालिकेने बेकायदेशीरपणे २५ कोटी रुपयांचा टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) वाटप केल्याचा धक्कादायक प्रकार स्थायी समितीच्या सभेत उघडकीस आला. या संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा ठराव सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी मंजूर केला आहे.
नाशिक महापालिकेने भूसंपादन करताना प्राधान्यक्रमांचे पालन न करणे, २००२ मध्ये भूसंपादन करूनही अनेक शेतक-यांना भूसंपादनाचा मोबदला न देणे या प्रकरणांवरून नगरसेवक आक्रमक असताना स्थायी समिती सदस्या किरण गामणे हा २५ कोटींचा टीडीआर घोटाळा उघडकीस आणला आहे.
नगरसेविका किरण गामणे यांनी यांनी १६ जुलैला स्थायी समितीला यासंदर्भात पत्र दिले होते. त्यांनी दिलेल्या पत्रातील तक्रारीनुसार इंदिरा नगर येथील राजसारथी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेचे एकूण क्षेत्रफळ ३९,१०० चौरस मीटर आहे. त्यापैकी नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार धारण करण्यास परवानगी दिलेली जमीन ३०,७६३ चौरस मीटर आहे, तर ८,३३६ चौरस मीटर जमीन जादा जमीन म्हणून घोषित आहे.
या जादा जमिनीवर कलम २१ नुसार २२ डिसेंबर १९८३ रोजी गृहनिर्माण योजना मंजूर झाली होती आणि १९ एप्रिल १९८४ रोजी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ३४४ सदनिकांच्या बांधकामास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र यातील ८,३३६ चौरस मीटर क्षेत्र ३० मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित असल्याचे दाखवून त्यावर महापालिकेने टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) दिला आहे.
नगरसेविका गामणे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यात नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार घोषित झालेली जादा जमीन ही शासनाची असते, तिची विक्रीच करता येत नाही. मग शासनाची मान्यता नसताना महापालिकेने त्यावर टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) दिला कसा, तसेच कलम २१ अंतर्गत मंजूर झालेल्या योजनेतील मोकळी जागा संस्थेच्या ताब्यात असली तरी शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्याची खरेदी-विक्री किंवा टीडीआर देता येत नाही, तरीही महापालिकेने कोणतीही सत्यता पडताळणी न करता टीडीआर वाटपाची चूक केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्थायी समिती सभापीत मच्छिंद्र सानप यांनी या प्रकरणाची मुद्देनिहाय चौकशी करण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या समितीमध्ये अतिरिक्त आयुक्त-१, उपायुक्त प्रशासन, मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य लेखापरीक्षक आणि सहायक संचालक नगररचना यांचा समावेश असलेली समिती नेमण्यात आली असून ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच अहवाल येईपर्यंत संबंधित टीडीआर विक्रीस स्थगिती देण्याचे आदेश ठरावात देण्यात आले आहेत.
२५ कोटींचा घोटाळा
कमील जमीन धारणा कायद्यानुसार अतिरिक्त ठऱलेली जमीन शासनजमा केली जाते. व त्या जादा जमिनीचा संपूर्ण अधिकार शासनाचा असतो. इंदिरानगर येथील राजसारथी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या अतिरिक्त जागेवर ३४४ सभासद घराचे मालक होऊ शकतात, पण जादा जमिनीचे मालक होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे महापालिका आणि राजसारथी संस्थेच्या संगनमताने शासनाच्या जमिनीवर परस्पर टीडीआर देऊन २५ कोटी रुपयांचा टीडीआर घोटाळा करण्यात आल्याचे या प्रकरणात दिसून येत आहे.
Key Points
नाशिक महापालिकेतील २५ कोटींच्या टीडीआर प्रकरणाची चौकशी होणार
आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन
इंदिरानगरमधील राजसारथी संस्थेच्या जमिनीचा मुद्दा
८,३३६ चौरस मीटर जमीन जादा जमीन म्हणून घोषित
या जमिनीवर टीडीआर दिल्याचा आरोप
शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय टीडीआर दिल्याचा प्रश्न उपस्थित
स्थायी समिती सदस्या किरण गामणे यांनी प्रकरण उपस्थित केले
चौकशी समितीला ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
चौकशीचा अहवाल येईपर्यंत संबंधित टीडीआरच्या विक्रीला स्थगिती
महापालिका आणि राजसारथी संस्थेच्या संगनमताचा आरोप