नाशिक (Nashik): महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील कलम १२७ अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर एखाद्या जमिनीवरील आरक्षण संपुष्टात आले असेल, तर त्याच जमिनीवर नवीन विकास आराखड्यात वेगळे प्रयोजन दाखवून पुन्हा आरक्षण टाकता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे नगरपालिकांच्या आणि महानगरपालिकांच्या विकास आराखड्यातील दुबार आरक्षणाच्या प्रकरणांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
नाशिक शहरातील आनंदवली परिसरातील सर्व्हे क्रमांक १४/१/अ/३ मधील बाबूराव जाधव यांच्या १,५०० चौरस मीटर जमिनीवर नाशिक महापालिकेच्या १६ नोव्हेंबर १९९३ रोजीच्या विकास आराखड्यात वीज उपकेंद्र आणि टपाल कार्यालयासाठी आरक्षण टाकण्यात आले होते. आरक्षण लागू झाल्यानंतरही प्रशासनाने दहा वर्षांच्या कालावधीत जमीन संपादित केली नाही.
त्यानंतर जमीनमालकांनी १२ डिसेंबर २००६ रोजी महापालिकेला खरेदी नोटीस बजावली. कलम १२७मधील तरतुदीनुसार नोटीस दिल्यानंतर निर्धारित कालावधीत संबंधित यंत्रणेने जमीन संपादनाची कार्यवाही न केल्यास संबंधित आरक्षण संपुष्टात येण्याची तरतूद आहे.
मात्र, आरक्षणाची प्रक्रिया संपुष्टात आल्यानंतरही प्रशासनाने ९ जानेवारी २०१७ रोजीच्या नवीन विकास आराखड्यात याच जमिनीवर ‘सार्वजनिक सुविधा’ या प्रयोजनासाठी आरक्षण क्रमांक २४४ पुन्हा लागू केले. पूर्वीचे आरक्षण संपल्यानंतर त्याच जमिनीवर केवळ नाव किंवा प्रयोजन बदलून पुन्हा आरक्षण लादण्यास कायदेशीर आधार नसल्याचा दावा करत जाधव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
कलम १२७ अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आरक्षण वैधानिकरीत्या संपुष्टात येते. त्यानंतर त्याच जमिनीवर केवळ प्रयोजन बदलून पुन्हा आरक्षण टाकणे म्हणजे कलम १२७च्या तरतुदींना बगल देण्याचा प्रकार ठरेल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. अशा कारवाईमुळे मालमत्तेच्या अधिकारावरही परिणाम होत असल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने प्रशासनाची कारवाई कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचे स्पष्ट केले. कलम १२७ अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आरक्षण संपुष्टात येते आणि त्याच जमिनीवर पुन्हा आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने २०१७च्या विकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक २४४ रद्द करून जाधव यांची जमीन आरक्षणातून मुक्त केली. त्यामुळे संबंधित जमीन नियमानुसार वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
बाबूराव जाधव विरुद्ध नाशिक महापालिका व महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात न्यायाधीश मकरंद एस. कर्णिक आणि न्यायाधीश रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या विकास आराखड्यातील आरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे.
शंभरहून अधिक दुबार आरक्षणे
नाशिक महापालिका हद्दीतील २०१७च्या विकास आराखड्यात विविध प्रयोजनांसाठी सुमारे ४२५ आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. त्यापैकी १९९३च्या विकास आराखड्यातही असलेली शंभरपेक्षा अधिक आरक्षणे केवळ प्रयोजन बदलून पुन्हा टाकल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा आधार घेत संबंधित जमीनमालकांकडून अशा आरक्षणांना न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Key Points
कलम १२७ची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संपलेले आरक्षण पुन्हा टाकता येणार नाही,
नाशिकच्या आनंदवलीतील १,५०० चौरस मीटर जमीन आरक्षणातून मुक्त,
२०१७च्या विकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक २४४ उच्च न्यायालयाने रद्द केले,
नाशिक महापालिका हद्दीत सुमारे ४२५ आरक्षणे असल्याची माहिती,
त्यापैकी शंभरपेक्षा अधिक आरक्षणे दुबार असल्याचे सांगितले जाते,
या निकालामुळे संबंधित जमीनमालकांना न्यायालयीन आव्हानाचा मार्ग उपलब्ध होण्याची शक्यता.