नाशिक (Nashik): केंद्र सरकारच्या पी एम ई सेवा योजनेंतर्गत नाशिक महापालिकेला दोन टप्प्यांत शंभर बसेस मिळणार आहेत. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील पन्नास बसेस लवकरच शहरात येणार आहेत. यामुळे महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागाकडून संबंधित कंपनीसमवेत कराराची तयारी सुरू आहे.
या ५० इलेक्ट्रिक बसेस शहरात कधीही दाखल होण्याची शक्यता असल्याने त्याकरिता नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाने वाहक पुरवठादार निश्चितीसाठी टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. महानगर परिवहन बससेवेला साधारण १२५ वाहकांची आवश्यकता भासणार आहे.
केंद्र सरकराने देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील हवा-प्रदूषण कमी करण्यासाठी पीएम ई-बस सेवा योजनेंतर्गत खासगी भागीदारी तत्वावर १० हजार इलेक्ट्रिक बसेस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात नाशिक महापालिकेला १०० बसेस मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्या बसेस दोन टप्प्यात दिल्या जाणार असून पहिल्या टप्प्यात लवकरच ५० इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
यासाठी केंद्र सरकार बस सेवा चालवण्यासाठी बस डेपो उभारणी, इलेक्ट्रिक चार्जिंग केंद्र उभारणीचा खर्च करणार असून प्रत्येक बससाठी प्रति किलोमीटर २० ते २४ रुपये अनुदान देणार आहे. त्यानुसार नाशिकमध्ये आडगाव येथे इलेक्ट्रिक बस डेपो व चार्जिंग स्टेशन उभारणीचे काम सुरू1करण्यात आले होते. मात्र, महावितरणच्या संथगतीच्या कामाचा फटका आडगाव येथील इलेक्ट्रिक बस डेपोच्या कामाला बसला होता.
आता डेपोचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. शहरात लवकरच इलेक्ट्रिक बस दाखल होणार असून, नाशिककरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांत इलेक्ट्रिक बसेस पुरवण्यासाठी जीबीएम इको लाइफ मोबेलिटी या कंपनीसोबत करार केला आहे.
सिंहस्थापूर्वी महापालिकेच्या ताफ्यात सिटीलिंकबरोबरच इलेक्ट्रिक बसही दाखल होणार असल्याने याचा सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी आणखी उपयोग होणार आहे. सध्या सिटीलिंकच्या अडीचशे बसेस आहेत. सीएनजीवर चालणाऱ्या दोनशे व डिझेलवर चालणाऱ्या पन्नास, अशा अडीचशे बसेस आहेत.
बस डेपोसाठी सत्तावीस कोटी
केंद्र शासनाने पीएमई बससेवा योजनेंतर्गत महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागातर्फे दीड वर्षापासून इलेक्ट्रिक बसेससाठी आडगाव येथे डेपो उभारण्यात येत आहे. यासाठी सत्तावीस कोटींचा खर्च आला आहे. हा खर्च केंद्र सरकार च्या निधीतून केला जात आहे.
प्रति किलोमीटर ७१ रुपये खर्च
नाशिक शहरात इलेक्ट्रिक बसेस चालवण्यासाठी प्रति किलोमीटर ७१ रुपये खर्च येणार आहे. त्यांपैकी २४ रुपये अनुदान केंद्र देईल. उर्वरित ४७ रुपये खर्च महापालिकेला स्वतःच्या खिशातून करावा लागेल. इलेक्ट्रिक बसेससाठी वाहक महापालिकेचे, तर चालक इलेक्ट्रिक बस कंपनीचे असतील. इलेक्ट्रिक बससाठी संबंधित कंपनीशी करार होताच बसेस शहरात दाखल होतील. या बसेससाठी स्वतंत्र वाहकांची आवश्यकता असल्याने त्यासाठी टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे