नाशिक (Nashik): नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांसाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला वनजमिनीबाबत मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाच्या समितीने प्रकल्पासाठी ९३९.०७ हेक्टर वनजमीन वळवण्यास मंजुरी दिली आहे. सुमारे ७,४६५ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पामुळे पश्चिमवाहिनी नार, पार, औरंगा या नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी गिरणा नदीच्या खोऱ्यात वळवण्याचे नियोजन आहे. या मंजुरीमुळे प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी निधीची उपलब्धता, जमीन संपादन आणि उर्वरित वैधानिक मंजुऱ्या हे महत्त्वाचे टप्पे राहणार आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी नार-पार-गिरणा या नदीजोड प्रकल्पाला ७,४६५.२९ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांतील ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या प्रकल्पाच्या बांधकामाची टेंडर प्रक्रिया राबवून मेसर्स मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि मेसर्स आयसीसी इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, या प्रकल्पातील धरणे बांधणे व ईतर कामांसाठी एकूण ३,८०१.१७ हेक्टर जमीन आवश्यक असून त्यात ९५६.८६ हेक्टर खासगी जमीन, १,९०५.२४ हेक्टर शासकीय जमीन आणि ९३९.०७ हेक्टर वनजमिनीचा समावेश आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाकडे ९३९.०७ हेक्टर वनजमीन वळवण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने कार्यारंभ आदेश देऊनही या प्रकल्पाचे भूमीपूजन झालेले नव्हते. अखेर केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाच्या समितीने या प्रकल्पासाठी ९३९.०७ हेक्टर वनजमीन वळवण्यास मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा वैधानिक टप्पा पुढे सरकला आहे. यानंतर आता सरकारी व खासगी जमिनीबाबत कार्यवाही सुरू होणार आहे.
दृष्टीक्षेपात प्रकल्प
प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन- ३८०१.१७ हेक्टर
वनजमीन- ९३९.०७ हेक्टर
खासगी जमीन- ९५६.८६ हेक्टर
सरकारी जमीन- १९०५.२४
बाधित होणारी गावे- ९
बाधित होणारी घरे- ५१६
बाधित लोकसंख्या २,५८०
राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या दर्जा मिळावा
या प्रकल्पाला वनजमीन वळवण्याची मंजुरी मिळाल्याने पुढील कामांसाठी मार्ग सुकर होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, ७,४६५ कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या या योजनेसाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता हा महत्वाचा मुद्दा आहे. यामुळे या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळून केंद्र सरकारने यासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यास प्रकल्प वेळेत मार्गी लागू शकतो.