नाशिक (Nashik): विकास आराखड्यातील आरक्षणांच्या भूसंपादनासाठी नाशिक महापालिकेने स्वीकारलेल्या हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) धोरणामुळे आतापर्यंत सुमारे ३५ हजार चौरस मीटर (पावणे नऊ एकर) आरक्षित जमीन महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे. या जमिनीवर रुग्णालये, उद्याने, खेळाची मैदाने, भाजीबाजार आणि अन्य नागरी सुविधांसाठी जागा उपलब्ध होऊ शकणार आहे. मात्र, प्रत्यक्ष सुविधा उभारण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन, निधी आणि अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
नाशिक महापालिकेच्या विकास आराखड्यात सार्वजनिक उपयोगासाठी भूखंडांवर आरक्षण टाकले जाते. या जमिनींचे भूसंपादन करताना संबंधित जमीनमालकांना आर्थिक मोबदला देणे आवश्यक असते. मात्र, भूसंपादनाचा मोबदला रोख स्वरूपात देण्याइतकी महापालिकेची आर्थिक क्षमता नसल्याने या जागा मुदतीत ताब्यात घेण्यात अडचणी येतात.
मुदतीत भूसंपादन न झाल्यास आरक्षण संपुष्टात येते. त्यामुळे सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव जागा उपलब्ध करून घेण्यात अडचणी निर्माण होतात. यापूर्वी मुदतीत भूसंपादन न झाल्याने अनेक जमीनमालकांच्या जमिनीवरील आरक्षण रद्द झाल्याचे प्रकारही घडले आहेत.
रोख मोबदल्याऐवजी TDRचा पर्याय
या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेने रोख मोबदल्याऐवजी TDRच्या माध्यमातून आरक्षित जमीन ताब्यात घेण्याचा पर्याय स्वीकारला. या पद्धतीत महापालिका जमीनमालकांकडून आरक्षित भूखंडाचा ताबा घेते आणि त्याबदल्यात संबंधित जमीनमालकांना विकास हक्क देते.
यामुळे महापालिकेला भूसंपादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारण्याची गरज कमी होत आहे. आरक्षित जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाही या माध्यमातून सुलभ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
TDRचा वापर वाढवण्यासाठी ५०:५०ची अट
TDRची मागणी घटल्याने त्याच्या वापराला चालना देण्यासाठी महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अतिरिक्त FSIच्या वापराबाबत ५०:५० प्रमाणाची अट लागू केली.
त्यानुसार २०२०च्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीअंतर्गत अतिरिक्त FSI घेताना ५० टक्के प्रीमियम FSI आणि ५० टक्के TDR वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
TDRचा वापर वाढवून त्याची मागणी टिकवणे आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित जमिनींचे भूसंपादन सुलभ करणे, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
पावणे नऊ एकर जमीन महापालिकेच्या ताब्यात
या धोरणात्मक बदलाचे परिणाम आता समोर आले आहेत. आतापर्यंत सुमारे ३५ हजार चौरस मीटर आरक्षित जमीन महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे. या जागांचा वापर करून स्थानिक पातळीवर रुग्णालये, उद्याने, खेळाची मैदाने, भाजीबाजार आणि अन्य नागरी सुविधांसाठी जागा उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
मात्र, आरक्षित जमीन महापालिकेच्या ताब्यात आल्यानंतर प्रत्यक्ष सुविधा उभारण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन, निधी उपलब्धता आणि प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक राहणार आहे.
Key Points
TDRच्या माध्यमातून नाशिक महापालिकेच्या ताब्यात सुमारे ३५ हजार चौरस मीटर आरक्षित जमीन
पावणे नऊ एकर जागेवर रुग्णालये, उद्याने, मैदाने, भाजीबाजारासाठी जागा उपलब्ध होणार
रोख मोबदल्याऐवजी जमीनमालकांना विकास हक्क देण्याचा महापालिकेचा पर्याय
अतिरिक्त FSIसाठी ५० टक्के प्रीमियम FSI आणि ५० टक्के TDRची अट
प्रत्यक्ष नागरी सुविधा उभारण्यासाठी स्वतंत्र निधी, नियोजन आणि अंमलबजावणी आवश्यक