मुंबई/नाशिक: राज्यातील ५,४५९ पोलिस अधिकारी आणि अंमलदारांच्या घरबांधणीसाठीचे महत्त्वाचे टेंडर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने पटकावले आहे. खासगी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना मागे टाकत, राज्य बँकेने ७.८५ टक्के या स्पर्धात्मक व्याजदराने १७६८ कोटी रुपयांच्या कर्ज पुरवठ्याला गृहविभागाची अधिकृत मंजुरी मिळवली आहे.
बँकिंग क्षेत्रात राज्य बँकेची मोठी बाजी
महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत पोलिस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना घरबांधणीसाठी बँकांकडून वित्त पुरवठा केला जातो. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी गृहविभागाने टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. यामध्ये अनेक राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांनी सहभाग घेतला होता. मात्र, सर्वात कमी व्याजदर आणि आकर्षक अटींच्या जोरावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हे टेंडर आपल्या नावे केले आहे.
१७६८ कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी
गृहविभागाने सप्टेंबर २०२३ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत पोलिसांकडून घरबांधणी अग्रीम प्रस्ताव मागवले होते. प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी ५,४५९ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. या घरांच्या उभारणीसाठी १७६८ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. राज्य सहकारी बँकेने ७.८५ टक्के दराने हा निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. ही घरे प्रथम महामंडळाकडून बांधली जातील आणि त्यानंतर ती संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांकडे हस्तांतरित केली जातील.
सामाजिक बँकिंगचा वसा : विद्याधर अनासकर
एकेकाळी आर्थिक अडचणीत असलेल्या राज्य सहकारी बँकेने गेल्या काही वर्षांत नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनासकर यांनी सांगितले की, "बँक आता नफ्यात असून आर्थिक प्रगतीतील सातत्यामुळेच आम्हाला राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक दराने कर्ज देणे शक्य झाले आहे. पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्नाला आर्थिक पाठबळ देऊन आम्ही व्यावसायिक बँकिंगसोबतच सामाजिक बँकिंगचा वसा पुढे चालवत आहोत."
या निर्णयामुळे हजारो पोलीस कुटुंबांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, पोलीस दलात समाधानाचे वातावरण आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
राज्य सहकारी बँकेने पोलिसांच्या घरबांधणीचे टेंडर ७.८५% व्याजदराने जिंकले.
एकूण ५,४५९ पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांना घरबांधणीसाठी कर्ज मिळणार.
गृहविभागाने १७६८ कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीला मान्यता दिली आहे.
नॅशनलाइज्ड आणि खासगी बँकांना मागे टाकत राज्य बँकेची सरशी.
पोलीस गृहनिर्माण महामंडळ घरे उभारून ती कर्मचाऱ्यांकडे हस्तांतरित करणार.