नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळा कामांमध्ये अडथळा आणणाऱ्यांना तुरुंगात टाकले जाईल. ते आमचे कार्यकर्ते आहेत, म्हणून त्यांना वाचवण्यासाठी कोणीही माझ्याकडे यायचे नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमधील आमदारांना तंबी दिली होती.
त्यानंतरही पंचवटी भागातील पाच नगरसेवकांनी एका ठेकेदाराला दिलेल्या त्रासातून त्यांच्याविरोधात पोलिसांकडे तक्रार देण्यात आली. त्या नगरसेवकांना पोलिसांनी कायद्याच्या बालेकिल्ल्याचा दाखवलेला खाक्या व वाचवण्यासाठी एकही आमदार पुढे आला नाही. यामुळे इतर नगरसेवकांनीही इतकी धास्ती घेतली आहे की, आता नाशिक शहरातील कुंभमेळ्याचे एकही काम राजकीय पदाधिकारी अथवा नगरसेवकांनी विरोध केल्यामुळे बंद पडणार नाही, अशी चर्चा सुरू आहे.
नाशिक महापालिका हद्दीत सिंहस्थानिमित्त जवळपास ८ ते दहा हजार कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यातील अनेक कामे सुरू आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने मंजूर झालेल्या कामांमुळेच त्यात कमाईची संधी दिसल्याने महापालिका निवडणुकीत उमेदवारीसाठी मोठी चुरस होती. त्याच अमिषाने निवडणुकीत पाण्यासारखा पैशांचा वापर करण्यात आला.
प्रत्यक्षात विजयी झाल्यानंतर या नगरसेवकांना आपण पंगतीला बसण्याआधीच बुंदी संपल्याचे त्यांच्या लक्षात आले, म्हणजे बहुतांश कामांची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने आपल्या जवळच्या ठेकेदारांना कामे मिळवून देण्याची सोय उरली नसल्याने अनेकांचा भ्रम निरास झाला आहे. मात्र, त्यातही काही ठिकाणी अद्याप कामे सुरू व्हायची असल्याने तेथे काही नगरसेवकांना संधी दिसली.
पंटवटीतील आरटीओ ते रासबिहारी शाळा मार्गे मुंबई आग्रा राष्ट्रीय महामार्गाचे सिंहस्थानिमित्त रुंदीकरणाचे काम होणार आहे. हे काम अद्याप सुरू झाले नसले तरी तत्पूर्वीची कामे करणे सुरू आहे. यामुळे रस्ता जात असलेल्या प्रभाग क्रमांक एक ते चार पर्यंतच्या १६ नगरसेवकांना यात मोठी संधी दिसली.
या भागातील एका ज्येष्ठ नगरसेकाने सर्व नगरसेवक व महिला नगरसेवकांच्या कुटुंबातील कर्त्या पुरुषांना एकत्रित करून संधीचे सोने कसे करता येऊ शकते, याची कल्पना दिली. मात्र, काही जणांनी टक्केवारीच्या वाढीव आकड्यांवरून त्यात सहभागी होण्यास नाखुशी दाखवल्याने त्यांच्यात फूट पडली. त्यानंतर आणखी एकदोन बैठका होऊन पाच नगरसेवकांवर (अर्थात त्यात दोघे झेरॉक्स होते) हे काम सोपविण्यात आले.
त्यांनी संबंधित ठेकेदाराकडे मागणी केल्यावर त्याने मी आधीच खूप कमी दराने काम घेतल्याने रक्कम देण्यात असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे त्याच्या कामावरील सुपरवायजरला मारहाण करण्यात आली.
या नगरसेवकांना वेळीच आवरले नाही, तर काम करणे अवघड होईल, हे ओळखून नगरसेवकांना खूश करण्यापेक्षा पोलिस परवडले या भावनेने ठेकेदार कंपनीच्या वतीने पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली. त्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी त्या पाच जणांना कायद्याच्या बालेकिल्ल्याची ट्रिटमेंट दिली जाते, त्या कार्यालयात त्यांना बोलावून घेतले.
तेथे त्यांनी आम्ही जनतेचे सेवक आहोत, आम्हाला लोकांचे प्रश्न मांडण्याचे अधिकार नाहीत का? आम्ही लोकांसाठी भांडायचे नाही का, असे प्रश्न उपस्थित करून स्वताच्या कृतीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिस ऐकत नाहीत व पोलिसांचे हावभाव बघून यात काहीतरी वेगळेच घडणार असल्याचा या पाच जणांना अंदाज आला.
त्यावर त्यांनी आम्ही नगरसेवक असून आम्हाला या कार्यालयात का बोलावले, अशी विचारणा केली. त्यावर तेथील अधिका-यांनी पोलिस आयुक्तांनीच तुम्हाला येथे बोलावून तुम्ही ऐकणार नसाल, तर कायद्याचा बालेकिल्ला दाखवण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले.
त्यानंतर आतापर्यंत नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला या घोषणा दिल्याचे व्हिडिओ त्यांना आठवले. त्यातून त्यांनी गयावया करीत, पुन्हा असे करणार नाही, अशी क्षमायाचना करीत आपली सुटका करून घेतली. या काळात त्यांना वाचवण्यासाठी कोणीही पुढे आले नाही. त्या पाच जणांचा किस्सा सर्व नगरसेवकांपर्यंत पोहोचला असून त्यांना देण्यात आलेल्या ट्रिटमेंटमुळे यापुढे कुंभमेळ्याचे एकही काम अडवण्याची नगरसेवकांमध्ये हिम्मत उरली नसल्याची जोरदार चर्चा आहे.