'ग्रामविकास'चा निर्णय; मार्च अखेरची बिले ऑफलाईन मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदांना 12 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ

नाशिक (Nashik) : ग्रामविकास विभागाने २०२२-२३ या वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतील कामांची देयके ऑफलाईन पद्धतीने देण्यासाठी १२ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मंजूर न झालेली देयके आता ऑफलाईन पद्धतीने देता येणार आहेत. यामुळे कमी खर्च झालेल्या विभागांना त्यांच्याकडील देयके ऑफलाईन पद्धतीने मंजूर करून अधिकाधिक रक्कम खर्च करण्यासाठी या मुदतवाढीचा उपयोग होणार आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत येत असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या देयकांसाठी जिल्हा परिषद फंड मॉनिटरिंग सिस्टिम या ऑनलाईन प्रणालीचा वापर केला जातो. प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठीचे ऑनलाईन देयकांची ही प्रणाली ३१ मार्चला बंद होत असते. तसेच १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्षातील देयकांसाठी ती सुरू होते.

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना राज्य सरकार व जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून येणारा निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षाची मुदत असते. यामुळे जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेला व प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदत होती. यामुळे त्या आर्थिक वर्षातील मंजूर झालेल्या कामांची देयके ३१ मार्चच्या रात्री बारापर्यंतच या झेडपीएफएमएस प्रणालीद्वारे देता येणे शक्य होते.

आता नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यामुळे २०२२-२३ या वर्षात मंजूर झालेल्या व ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण झालेल्या कामांची देयके ऑनलाइन पद्धतीने देता येणे शक्य होणार नाही. यामुळे कामे पूर्ण झालेली असतील व केवळ वेळेत देयके सादर न झाल्याच्या कारणामुळे निधी परत जाऊ नये म्हणून ग्रामविकास विभागाने आता २०२२-२३ या वर्षात मंजूर झालेल्या व ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण झालेल्या कामांची देयके सादर करून ती ऑफलाईन पद्धतीने मंजूर करून देयके देण्याची मुदत १२ एप्रिल २०२४ पर्यंत वाढवली आहे.

यामुळे जिल्हा परिषदेचे लेखा व वित्त विभाग कार्यालयामार्फत तसेच जिल्हा कोषागार कार्यालयातून देयके मंजूर करणे व त्यांचे धनादेश देण्याचे काम १२ एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांकडून मंजूर होऊन पूर्ण झालेल्या कामांची देयके आता १२ एप्रिलपर्यंत स्वीकारली जाणार आहेत, असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी डॉ. भालचंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

काय आहे पत्रात?

ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना पाठवलेल्या पत्रानुसार १२ एप्रिलपर्यंत देयकांचा जमा खर्चाचा ताळमेळा पूर्ण करण्याची कार्यवाही करायची आहे. तसेच याबाबतचे लेखे १६ एप्रिलपर्यंत पूणॅ करायचे असून वित्त विभागातील मुख्यालयीन स्तरावरील सर्व लेखांकन हे ताळमेळ, (Transfer Entry) विषयक दुरुस्ती, नोंदीमधील तफावती, आदींबाबतची कार्यवाही ३१ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करायची आहेत.

त्यानंतर २०२२-२३ या वर्षातील प्राप्त निधी व त्यातील खर्चाचे पंचायत समिती स्तरावरील सर्व लेखांकन, वार्षिक लेखे १० मे, २०२४ पर्यंत पूर्ण करायचे आहेत. तसेच वार्षिक लेखे ३० जूनपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुखय लेखा व वित्त अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.