Nashik ZP : काम न करताच काढले रस्त्याचे बिल
नाशिक (Nashik) : मालेगाव तालुक्यातील टोकडे येथील १८ लाख रुपयांच्या रस्त्याच्या तक्रारीतून अद्याप जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाची सुटका झालेली नसतानाच आता इगतपुरी तालुक्यातील कुऱ्हेगाव येथील सरपंचांनी रस्ता चोरीस गेल्याची तक्रार खुद्द सरपंचांनीच केली आहे. विशेष म्हणजे कुऱ्हेगाव येथील १० लाख रुपयांच्या या काँक्रिटीकरणाचे काम केले नसताना बांधकाम विभागाने संबंधित ठेकेदाराला पाच लाख रुपयांचे देयकही दिले आहे.
टोकडे येथील तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्याची असल्यामुळे बांधकाम विभाग तेथे उडवाउडवीचा अहवाल तयार करून स्वताची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करीत असला, तरी येथे गाठ सरपंचांशीच असल्यामुळे बांधकाम विभागाला सुटका करून घेणे अवघड दिसत आहे. याबाबत गावच्या सरपंच संगीता धोंगडे यांनी वाडीव-हे पोलिस ठाण्यात आणि जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे तक्रार केली आहे.
इगतपुरी तालुक्यातील कुऱ्हेगावच्या सरपंच संगीता धोंगडे व पदाधिकारी भाऊसाहेब धोंगडे यांनी आमदार हिरामन खोसकर यांच्याकडे पाठपुरावा करून काशीआई मंदिर ते हनुमान मंदिरापर्यंत रस्ता कॉंक्रिटीकरणासाठी १० लाख रुपये मंजूर करून आणले होते. जिल्हा परिषदेकडून या कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. मात्र, त्यानंतर सहा महिने उलटूनही रस्त्याचे काम सुरू होत नसल्याचे बघून सरपंच श्रीमती धोंगडे यांनी जिल्हा परिषदेत चौकशी केली. त्यावेळी रस्ता तयार झाला असून संबंधित ठेकेदारास पाच लाख रुपयांचे देयक दिले असल्याची माहिती बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली. रस्त्याचे काम झालेले नसताना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने ठेकेदाराशी संगनमत करून त्याला देयक दिल्याचे उघडकीस आल्याने संतप्त सरपंचांनी थेट वाडीवऱ्हे पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. तसेच ग्रामविकास मंत्री, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांच्याकडे तक्रार केली.
पुन्हा नारखेडे
मालेगाव तालुक्यातील टोकडे येथील रस्ता चोरी प्रकरणातही तांत्रिक मान्यता कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनीच दिली असून तो रस्ता वादात सापडला आहे. आताही इगतपुरी तालुक्यातील कुऱ्हेगाव येथील रस्त्याचे काम न करताच देयक काढून घेण्याचा प्रकार सरपंचांनी उघडकीस आणला असताना बांधकाम एक या विभागाचा प्रभार कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांच्याकडेच होता. यापूर्वीही आरोग्य विभागाने प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरुस्तीबाबत उपअभियंत्यांनी सूचवलेल्या कामांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांना नारखेडे यांनीच तांत्रिक मान्यता दिल्यामुळे ती कामे वादात सापडून त्यांना अनेक महिने कार्यारंभ आदेश देण्यात आले नव्हते.