Nashik : चोरी गेलेल्या 'त्या' रस्त्याबाबत आता शेतकऱ्यांचा आक्षेप

नाशिक (Nashik) : मालेगाव (Malegaon) तालुक्यातील टोकडे येथे रस्ता चोरीस गेल्याच्या तक्रारीनंतर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने रस्ता चोरीस गेल्याची तक्रार दिशाभूल करणारी असल्याचा अहवाल कार्यकारी अभियंत्यांनी सादर केला आहे.

त्याचबरोबर प्रशासकीय मान्यतेत नमूद केलेल्या ठिकाणावर रस्ता असल्याचेही पुरावे दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणावर थांबणार असे वाटत असतानाच आता त्या शिवार रस्त्याचे काम करताना संबंधित शेतकऱ्यांची संमती न घेताच रस्ता तयार केल्यामुळे या सात शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांना निवेदन देऊन ५० लाख रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. यामुळे प्रशासकीय मान्यतेत नमूद केल्याप्रमाणे काम करण्यापूर्वी जागा ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्याच्या अटीचे पालन न करणारा ठेकेदार व ठेकेदाराचे देयक देणारा बांधकाम विभाग यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

मालेगाव तालुक्यातील टोकडे येथील पाझर तलावाजवळून शेतकऱ्यांच्या मळ्याकडे जाणारा शिवाररस्ता आहे. या शिवाररस्त्याच्या सुधारणेसाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या जिल्हापरिषद स्तरीय निधीतून मागील वर्षी १८ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर मागील वर्षभरात त्या रस्त्याच्या कामाचे देयकही ठेकेदाराला देण्यात आले. त्यानंतर टोकडे येथील सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांनी पांधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून रस्ता तयार न करताच देयक काढून घेतल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेकडे केली. त्यानंतर त्यांनी स्थानिक पोलिस ठाण्यातही रस्ता चोरीस गेल्याची तक्रार दिली. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने याची दखल घेत कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनी जागेवर भेट देऊन वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

संजय नारखेडे यांनी या रस्त्याची पाहणी करीत मागील आठवड्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांना अहवाल सादर केला. त्यात त्यांनी रस्ता जागेवर असून त्याचे काम पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून केल्याचे संबंधित तक्रारदाराच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. यामुळे रस्ता चोरीस गेले, ही तक्रार दिशाभूल करणारी असल्याचे अहवालास स्पष्टपणे नमूद केले. यामुळे रस्ता चोरीस गेल्याच्या प्रकरणावर पडदा पडेल, असे वाटत असतानाच आता ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर शिवार रस्त्यांची सुधारणा करण्यात आली आहे, त्या शेतकऱ्यांनीच या रस्तेकामाबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.

निवेदनातील आशयानुसार या सात शेतकऱ्यांच्या शेतात मागील फेब्रुवारीमध्ये दोन-तीन दिवसांमध्ये रस्ता तयार करण्यात आला. या रस्त्याबाबत काहीही पूर्वसूचना व संमती न घेताच रस्ता तयार करून आमच्या शेतीचे नुकसान केल्याचे या शेतकऱ्यांचे म्हणणे असून त्यापोटी या सात शेतकऱ्यांनी ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. आमची मागणी मान्य न केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. निवेदनावर हिराबाई निमडे, समाधान निमडे, यशवंत डिंगर, मंगलाबाई बागूल, समाधान द्यानद्यान, समाधान दराबा, मनोजकुमार निमडे यांच्या सह्या आहेत.

ग्रामपंचायत विभागाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून टोकडे गावांतर्गत पाझरतलाव शिवाररस्ता कामास प्रशासकीय मान्यता देताना संबंधित काम करताना खासगी जागेत करू नये. तसेच जागा खासगी असल्यास ती ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करून घ्यावी, असे नमूद केले होते. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने शेतकऱ्यांकडून संमती न घेताच काम केल्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाई मागितली आहे. यामुळे आता संंबंधित ठेकेदार व त्याला देयक देणारे जिल्हा परिषद यांच्यापुढील अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत.