नाशिक (Nashik): ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्रीय वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीच्या रचनेत १६व्या वित्त आयोगामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. १५व्या वित्त आयोगातील मूलभूत आणि बंधित निधीची संकल्पना कायम ठेवताना १६व्या वित्त आयोगाने कामगिरीवर आधारित स्वतंत्र अनुदानाची तरतूद केली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वतःच्या उत्पन्नवाढीला आणि आर्थिक शिस्तीला अधिक महत्त्व मिळाले आहे. निधी, कामगिरी आणि आर्थिक शिस्त या त्रिसूत्रीवर १६वा वित्त आयोग अधिक भर देताना दिसतो.
२०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीत १५व्या वित्त आयोगाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींसाठी ६०,७५० कोटी रुपयांचे अनुदान निश्चित केले होते. त्यामध्ये बंधित आणि अबंधित अनुदानाचे प्रमाण प्रत्येकी ५० टक्के होते. बंधित निधीतून पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेसारख्या मूलभूत सेवांवर खर्च करता येत होता, तर अबंधित निधीतून स्थानिक गरजांनुसार विविध कामे करता येत होती.
१५व्या वित्त आयोगामध्ये पंचायतराजच्या तीन स्तरांतील निधीवाटपासाठी राज्यांना काही प्रमाणात लवचिकता देण्यात आली होती. ग्रामपंचायतींसाठी ७० ते ८५ टक्के, पंचायत समितीसाठी १० ते २५ टक्के आणि जिल्हा परिषदेसाठी ५ ते १५ टक्के अशा मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींना ८० टक्के, तर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी १० टक्के निधी देण्यात आला होता.
१६व्या वित्त आयोगात महाराष्ट्रानेही ८०:१०:१० हीच रचना कायम ठेवली आहे. मात्र, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निधीवाटपात लोकसंख्येला ९० टक्के आणि क्षेत्रफळाला १० टक्के वजन देण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतींसाठी लोकसंख्या हा १०० टक्के निकष ठेवण्यात आला आहे.
निधीवाटप रचनेत मोठा बदल
१६व्या वित्त आयोगाने निधी वितरणासाठी मूलभूत अनुदान आणि कामगिरी अनुदान अशी द्विस्तरीय रचना केली आहे. मूलभूत अनुदानातील ५० टक्के निधी बंधित, तर ५० टक्के अबंधित आहे. याशिवाय कामगिरी अनुदानाची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.
यामुळे स्थानिक संस्थांनी स्वतःचे उत्पन्न किती वाढविले, निधीचा वापर कसा केला, लेखापरीक्षणाची स्थिती काय आहे आणि मागील वित्त आयोगाचा निधी किती शिल्लक आहे, याला महत्त्व आले आहे. ग्रामपंचायतींना स्वतःचा महसूल वाढवण्याच्या निकषांची पूर्तता करावी लागणार आहे. तसेच राज्यालाही स्वतःच्या साधनांतून स्थानिक संस्थांना निधी हस्तांतरित करण्याशी संबंधित अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे.
याशिवाय e-GramSwarajवरील नोंदी, निधीचा वापर, लेखापरीक्षण, मागील आयोगाचा अखर्चित निधी आणि स्वतःचे उत्पन्न यांना पात्रतेच्या निकषांशी जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे १६व्या वित्त आयोगात केवळ निधी मिळणे पुरेसे नसून तो योग्य पद्धतीने वापरणे आणि स्वतःचे उत्पन्न वाढवणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या खर्चावर निर्बंध कायम...
१५वा आणि १६वा वित्त आयोग या दोन्ही व्यवस्थांमध्ये मूलभूत गरजांसाठी अबंधित निधी आणि पाणीपुरवठा, स्वच्छता यांसारख्या सेवांसाठी बंधित निधीची संकल्पना कायम आहे. तसेच निधीचा वापर वेतन आणि आस्थापना खर्चासाठी न करण्याची भूमिका कायम ठेवण्यात आली आहे.
Key Points
१६व्या वित्त आयोगात मूलभूत अनुदानासोबत स्वतंत्र कामगिरी अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे,
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्यात ८०:१०:१० या प्रमाणात निधीवाटपाची रचना कायम आहे,
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या वाटपात लोकसंख्येला ९० टक्के आणि क्षेत्रफळाला १० टक्के वजन आहे,
ग्रामपंचायतींच्या निधीवाटपासाठी लोकसंख्या हा १०० टक्के निकष ठेवण्यात आला आहे,
स्वतःचे उत्पन्न, निधीचा वापर, लेखापरीक्षण आणि e-GramSwarajवरील नोंदींना पात्रतेच्या निकषांमध्ये महत्त्व देण्यात आले आहे,
वेतन आणि आस्थापना खर्चासाठी वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर करण्यावरील निर्बंध कायम आहेत.