मुंबई (Mumbai): देशातील ग्रामीण भागातील दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) आणि इतर ग्रामीण संपर्क उपक्रमांतर्गत तब्बल २६,४७४ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. या भव्य कामासाठी केंद्र सरकारने १८,९०७ कोटी रुपयांच्या निधीची भरीव तरतूद केली असून, देशातील दुर्गम गावे, पाडे आणि विशेषतः आदिवासी बहुल वस्त्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी थेट रस्ते जोडणी देण्यावर भर दिला आहे.
देशाच्या ग्रामीण भागाचा आर्थिक व सामाजिक विकास अधिक वेगाने व्हावा, यासाठी दर्जेदार रस्ते जोडणी अत्यंत आवश्यक आहे. याच हेतूने केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) आणि संबंधित रस्ते प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले होते. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव रोहित कंसल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत रस्ते कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
या महत्त्वाच्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, राजस्थान आणि तेलंगणा या १२ राज्यांतील 'राज्य ग्रामीण रस्ते विकास मंडळांचे' (SRRDA) अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
अतिसंवेदनशील आणि आदिवासी वस्त्यांवर विशेष लक्ष
ग्रामीण विकास सचिवांनी राज्यांना प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-१ (PMGSY-I) आणि 'पीएम-जन्मन' (PM-JANMAN) योजनेअंतर्गत अद्याप जोडणी नसलेल्या वस्त्यांमध्ये रस्त्यांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये अत्यंत असुरक्षित आदिवासी गटांच्या (PVTG) वस्त्यांना बारमाही रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देण्यास सांगितले आहे. सर्व प्रकारच्या हवामानाला तोंड देऊ शकतील अशा टिकाऊ रस्त्यांच्या उभारणीसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याची प्रक्रिया जलद करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
तसेच, डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांनी प्रभावित झालेल्या दुर्गम भागांमधील रस्ते पायाभूत सुविधांचे धोरणात्मक महत्त्व ओळखून तेथील रस्ते जोडणी प्रकल्पांच्या (RCPLWEA) कामांचाही आढावा घेण्यात आला. अतिरेकी प्रभावित जिल्ह्यांमधील प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित राज्यांनी अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांशी समन्वय वाढवून वेगाने पावले उचलावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या. यावर सर्व सहभागी राज्यांनी आपली उद्दिष्टपूर्ण कृती योजना सादर करत, प्रलंबित रस्ते वेळेत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.
गुणवत्ता सुधारण्यासाठी 'ई-मार्ग' डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर
ग्रामीण भागातील रस्त्यांची केवळ उभारणी न करता त्यांच्या गुणवत्तेची आणि देखरेखीची काळजी घेणे हा या बैठकीचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू होता. रस्ते बांधणीतील गुणवत्ता मानकांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी विभागीय स्तरावरील तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश सचिवांनी दिले.
रस्त्यांच्या देखभालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी 'ई-मार्ग' (e-Marg - इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनन्स ऑफ रुरल रोड्स) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मची अंमलबजावणी देशभरात सुरू करण्यात आली आहे. या डिजिटल मंचाच्या वापरामुळे रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम, कंत्राटदारांची कामगिरी आणि देयकांचा मागोवा (Payment Tracking) थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने घेणे शक्य होणार आहे. यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये गतिमानता आणि अचूकता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. भूसंपादन आणि वन विभागाच्या परवानग्या मिळवण्यातील अडथळे तातडीने दूर करून केंद्र व राज्य यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असा सूर या बैठकीत उमटला.
Key Points Summary
केंद्र सरकारकडून चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये २६,४७४ किमी लांबीचे ग्रामीण रस्ते बांधण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य.
रस्ते निर्मिती व पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र शासनाकडून १८,९०७ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद.
केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्रासह १२ राज्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक.
'पीएम-जन्मन' योजनेअंतर्गत अतिसंवेदनशील आदिवासी (PVTG) वस्त्यांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्यावर मुख्य भर.
नक्षलग्रस्त व डाव्या अतिरेकी विचारसरणीने प्रभावित भागातील रस्ते जोडणी प्रकल्पांच्या (RCPLWEA) कामांना गती देण्याचे निर्देश.
रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर आणि देखरेखीवर रिअल-टाइम लक्ष ठेवण्यासाठी 'ई-मार्ग' (e-Marg) डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर सक्तीचा.