मुंबई (Mumbai): मुंबईतील गोरेगाव येथील सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) पुनर्विकास प्रकल्पातील रखडलेल्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी लवकरच गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या दालनात सर्वसमावेशक बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, २००८ साली स्थानिक रहिवाशांनी हा प्रकल्प 'गुरुआशिष' या खासगी विकासकाला दिला होता. मात्र, २०१८ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण झाला नव्हता. अशा परिस्थितीत सरकारने पुढाकार घेत म्हाडाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प ताब्यात घेतला.
म्हाडाने ४९० कोटी रुपये खर्च करून स्थानिक रहिवाशांना हक्काची घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. २ एप्रिल २०२५ रोजी प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळाले असून ६७२ पैकी ६२२ पात्र रहिवाशांना वितरणपत्रेही देण्यात आली आहेत.
राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले की, इमारतीच्या बांधकामाचे व्हीजेटीआय या नामांकित संस्थेकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले आहे. "संस्थेच्या अंतरिम अहवालानुसार सर्व इमारती रचनात्मक दृष्ट्या सुस्थितीत, मजबूत आणि राहण्यायोग्य आहेत. म्हाडाने स्थापत्य कामांसाठी ५ वर्षांचा आणि वॉटरप्रूफिंगसाठी १० वर्षांचा 'डिफेक्ट लायबिलिटी पिरीयड' निश्चित केला आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
६८७ वाहनांसाठी पार्किंग व्यवस्था, पोडियम फ्लोअरवर १८५० स्क्वेअर फुटांचे जिम, रहिवाशांसाठी ६००० स्क्वेअर फुटांचे दोन मोठे हॉल कार्यक्रमासाठी तयार केलेले आहेत. संपूर्ण प्रकल्पात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत.
राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की, जुना विकासक 'गुरुआशिष' याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली आहे. सध्या काही रहिवासी मागण्यांसाठी उपोषणाला बसले आहेत, रहिवाशांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे. सरकार, म्हाडा, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि रहिवासी यांची संयुक्त बैठक घेऊन यावर लवकरच सन्मानजनक तोडगा काढला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. आमदार सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर त्यांनी ही माहिती दिली.