मुंबई (Mumbai): जोगेश्वरी (पूर्व) मयूर नगर, मौजे मरोशी येथील १९९६ मधील एसआरए प्रकल्पात २००३ पासून रहिवासी वास्तव्यास असून, प्रकल्प जुना झाल्याने इमारतींची जीर्ण अवस्था व गैरसोयींची शक्यता व्यक्त करण्यात आहे. सर्व मुद्द्यांची पुनर्तपासणी करून पात्रता, प्रलंबित भोगवटा प्रमाणपत्रे व अनधिकृत बांधकामांबाबत संयुक्त पाहणी करून पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अहवालानुसार दोषींवर कठोर कारवाई होईल, असे माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
जोगेश्वरी (पूर्व) मयूर नगर, मौजे मरोशी (ता. बोरिवली) येथील एसआरए प्रकल्प २५ वर्षांपासून अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या प्रकल्पातील ७५१ पात्र लाभार्थींना मूलभूत सुविधा मिळत नसून विकासकाकडून नियमभंग व निकृष्ट काम झाल्याबाबत सदस्य अनंत (बाळा) नर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते.
मंत्री देसाई म्हणाले की, या प्रकल्पात विकासकाकडून अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर एसआरए नियमांनुसार कारवाई करण्यात येईल. आवश्यक असल्यास विकासकाला हटविण्याची प्रक्रिया देखील राबविण्यात येईल.
जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीपीआर २०३४) अंतर्गत महत्त्वपूर्ण सुधारणा प्रस्तावित असून त्याचा लाभ अशा प्रकल्पांना होणार आहे. या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर एसआरए योजनांमध्ये अधिक सुविधा, विस्तारित घरांचे क्षेत्रफळ तसेच पायाभूत सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही मंत्री देसाई यांनी नमूद केले.
मालाड पूर्व मधील पीएपी प्रकल्पाच्या अनियमिततेची चौकशी
मालाड पूर्वमधील पीएपी प्रकल्पाच्या अनियमिततेबाबत अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी केली जाईल आणि चौकशीचा अहवाल आल्यानंतरच या प्रकल्पाचे काम सुरू केले जाईल असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.
मालाड पूर्व मधील पीएपी प्रकल्पाबाबत जागेसंबंधी विधानसभा सदस्य अस्लम शेख यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, मालाड (पूर्व) येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या (PAP) पुनर्वसन प्रकल्पासाठी महापालिकेने ४७० कोटी रुपयांचे क्रेडिट नोट आणि १०० टक्के टीडीआर देऊनही संबंधित विकासकाने अद्याप बांधकामाचा कोणताही प्लॅन सादर केलेला नाही याची सखोल चौकशी करण्यात येईल. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा या भूखंडाला जास्त दर लावण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला.
ही जागा 'इको-सेन्सिटिव्ह' झोनमध्ये येते का आणि त्यासाठी वन विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज आहे का सर्व बाबींची चौकशी करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य योगेश सागर, मुरजी पटेल यांनी सहभाग घेतला.