मुंबई (Mumbai): एकात्मिक जल व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. सीडब्ल्यूसीची मान्यता मिळाल्यानंतर याच वर्षी किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २१व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यात आणल्यास उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील तुटीची खोरी संतुलित करता येतील, असे फडणवीस म्हणाले. काही प्रकल्पांना मान्यता मिळाली असून काही प्रकल्प सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या टप्प्यावर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पावर भर
शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांसाठी पाणी उपलब्ध करून देताना अधिक पाणी असलेल्या खोऱ्यांमधून तुटीच्या खोऱ्यांमध्ये पाणी नेण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. वैनगंगा-नळगंगासह मान्यता मिळालेल्या विविध प्रकल्पांची कामे सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
राज्यातील विविध नदीखोऱ्यांचे सहा आराखडे एकत्र करून ऑक्टोबर २०१८ मध्ये महाराष्ट्राचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्यात आला. २०२४ मध्ये या आराखड्यात आवश्यक बदल करून नदीजोड प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प विदर्भातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
पाणी कार्यक्षमतेवर भर
राज्यातील ४० लाख हेक्टर सिंचन क्षमता प्रभावीपणे वापरण्यासाठी पाणी कार्यक्षमता आणि योग्य पीकपद्धतीवर भर देत जलसंपदा व कृषी विभागाने समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
मुंबई महानगर प्रदेश आणि पुणे महानगर प्रदेशासाठी पुढील ३० ते ४० वर्षांचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. महानगरपालिकांच्या सांडपाण्यावर टर्शरी प्रक्रिया करून ते डेटा सेंटरना उपलब्ध करण्यासह पाण्याचा पुनर्वापर वाढवण्यावरही त्यांनी भर दिला.
कार्यक्रमात माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणादरम्यान जलप्रशुल्काच्या परिणामाचे मूल्यांकन, प्रकल्पांची सद्यस्थिती आणि उपाययोजनांबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला.
Key Points
महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागांसाठी नदीजोड प्रकल्प राबविणार.
सीडब्ल्यूसीच्या मान्यतेनंतर काम सुरू करण्याचे नियोजन.
पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यावर भर.
उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील तुटीची खोरी संतुलित करण्याचे उद्दिष्ट.
वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प विदर्भासाठी महत्त्वाचा.
एकात्मिक जल आराखड्यात २०२४ मध्ये नदीजोड प्रकल्पांचा समावेश.
राज्यातील ४० लाख हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या प्रभावी वापरावर भर.
एमएमआर आणि पीएमआरसाठी ३० ते ४० वर्षांचा जल आराखडा तयार करण्याची सूचना.
प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर वाढवण्यावर भर.