मुंबई (Mumbai): राज्यातील शहरी भागांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने विविध १० नगरपंचायती आणि नगरपरिषदांच्या विकास आराखड्यांना मंजुरी दिली आहे. या आराखड्यांमुळे संबंधित शहरांमधील रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, शाळा, रुग्णालये, उद्याने आणि अन्य सार्वजनिक सुविधांच्या नियोजनबद्ध विकासाला चालना मिळणार आहे.
मंजूर करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यांमध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती, कोरपना आणि गडचांदूर, लातूर जिल्ह्यातील शिरूर अनंतपाळ आणि रेणापूर, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव, परभणी जिल्ह्यातील पालम, यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड, बीड आणि वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने गेल्या दीड वर्षात १०० पेक्षा अधिक शहरांच्या विकास योजनांना मान्यता दिली आहे. शहरांमधील नागरी सुविधा सुधारण्यासह वाढत्या शहरीकरणाला शिस्तबद्ध स्वरूप देण्यासाठी विकास आराखड्यांच्या मंजुरीवर भर देण्यात येत आहे.
सार्वजनिक सुविधांसाठी जागांचे आरक्षण
विकास आराखडे मंजूर झाल्यामुळे संबंधित शहरांमध्ये रस्ते, बगीचे, क्रीडांगणे, ग्रंथालये, दुकाने आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी आवश्यक जागा आरक्षित करता येणार आहेत. शहरांच्या भविष्यातील गरजांचा विचार करून या सुविधांचा नियोजनबद्ध विकास करणेही शक्य होणार आहे.
पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विकास आराखड्यांचा उपयोग होणार आहे. शाळा, रुग्णालये आणि उद्याने यांसारख्या सामाजिक सुविधांसाठीही योग्य जागा निश्चित करता येणार आहे.
नियोजनबद्ध शहरीकरणावर भर
विकास आराखड्यांच्या माध्यमातून शहरांचा नियोजनबद्ध विकास आणि पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
शहरांचा विस्तार, लोकसंख्यावाढ आणि भविष्यातील नागरी गरजा विचारात घेऊन आवश्यक सार्वजनिक व सामाजिक सुविधांचे नियोजन या विकास आराखड्यांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित नगरपंचायती आणि नगरपरिषदांच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मंजूर विकास आराखड्यांमध्ये समाविष्ट शहरे
जिवती - चंद्रपूर
कोरपना - चंद्रपूर
गडचांदूर - चंद्रपूर
शिरूर अनंतपाळ - लातूर
रेणापूर - लातूर
सोयगाव - छत्रपती संभाजीनगर
पालम - परभणी
उमरखेड - यवतमाळ
बीड
पुलगाव - वर्धा
Key Points
राज्यातील १० नगरपंचायती आणि नगरपरिषदांच्या विकास आराखड्यांना मंजुरी.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती, कोरपना आणि गडचांदूरचा समावेश.
लातूर जिल्ह्यातील शिरूर अनंतपाळ आणि रेणापूरच्या आराखड्यांना मान्यता.
सोयगाव, पालम, उमरखेड, बीड आणि पुलगावचाही मंजूर आराखड्यांमध्ये समावेश.
गेल्या दीड वर्षात राज्य सरकारकडून १०० पेक्षा अधिक शहरांच्या विकास योजनांना मान्यता.
रस्ते, बगीचे, क्रीडांगणे, ग्रंथालये आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी जागांचे आरक्षण करता येणार.
पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधांचे नियोजन शक्य होणार.
शाळा, रुग्णालये आणि उद्यानांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध होणार.
शहरांचा नियोजनबद्ध विकास आणि पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर.
वाढते शहरीकरण आणि भविष्यातील नागरी गरजांचा विकास आराखड्यांमध्ये विचार केला जाणार.