मुंबई (Mumbai): संशोधन व विकास, नवोक्रम, उत्पादन, उपयोजन तसेच देखभाल, दुरूस्ती व पुनर्बांधणी या क्षेत्रात स्वयंचलित प्रणाली राबविता यावी, यासाठी महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६ निश्चित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या धोरणामुळे ड्रोन, रोबोटस, स्वयंचलित वाहन यांच्या निर्मिती क्षेत्राला, तसेच ही उपकरणे चालविता येतील, यासाठीचे प्रशिक्षण, अभियांत्रिकी, तसेच संशोधन विकास प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. यातून या क्षेत्रातील उद्योगांना, त्यासाठीच्या गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. धोरणामुळे या क्षेत्रात सुमारे २५ हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तसेच या माध्यमातून एक लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.
हे धोरण किमान पाच वर्षे किंवा नवे धोरण निश्चित होईपर्यंत अंमलात राहील. ही प्रणाली हवाई, भुपृष्ठीय आणि जलक्षेत्रात अशा विविध ठिकाणी तसेच पायाभूत सुविधा व औद्योगिक निरीक्षण, कृषी व पर्यावरण व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षा व आपत्ती प्रतिसाद, लॉजिस्टिक्स व नागरी व्यवस्थापन या क्षेत्रात वापरली जाते.
पायाभूत सुविधा व औद्योगिक निरीक्षण - पूलांच्या खांबांची सूरक्षा तपासणी आणि सागरी क्षेत्र नकाशे व सर्वेक्षण. द्रुतगती महामार्ग देखरेख, भू-सर्वेक्षण आणि वीजवाहिन्यांच्या उभारणीसाठी हवाई पाहणी.
कृषी व पर्यावरण व्यवस्थापनः मृदा नमुना संकलन आणि यांत्रिक तणनियंत्रणाचे काम. मत्स्यपालन व जलगुणवत्ता निरीक्षण. पीक फवारणी व वनक्षेत्र निरीक्षण.
सार्वजनिक सुरक्षा व आपत्ती प्रतिसादः औद्योगिक गळती क्षेत्रांमध्ये शोध व तपासणी करिता. नदी व किनारी भागांचे निरीक्षण, बेकायदेशीर मासेमारी नियंत्रण आणि खोल समुद्रातील सागरी उत्पादनांच्या कामांसाठी. ड्रोन रुग्णवाहिका, वैद्यकीय सामग्री वितरण, आपत्ती नकाशांकन, अग्निशमन सहाय्य व गर्दी व्यवस्थापन.
लॉजिस्टिक्स व नागरी व्यवस्थापनः गोदाम स्वयंचलन व साठ्यांची माहिती ठेवण्यासाठी. बंदर सुरक्षा व बंदर परिसरातील गस्त. औषध वितरण. जिथे माणूस पोहचू शकत नाही अशा ठिकाणच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी.
हवाई, जमिनीवरील तसेच सागरी क्षेत्रील विविध प्रकारच्या कामांसाठी या धोरणाच्या निश्चितीमुळे मानवरहित प्रणालीं वापरता येणार आहे. त्यासाठी या क्षेत्रासाठी समर्पित तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच सुमारे पाच हजार रिमोट पायलट्सचे कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
विशेषतः नमो ड्रोन दीदी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. यातून कृषी क्षेत्रातील वापरासाठी बचत गटातील १ हजारांहून अधिक किंवा त्याहून अधिक महिलांना प्रमाणित पायलट म्हणून प्रशिक्षित करण्यात येईल.
या धोरणाची अंमलबजावणीसाठी स्थिर भांडवली गुंतवणूक, वीज अनुदान, वस्तू व सेवा कर परतावा, मुद्रांक शुल्क सवलत, पेटंट नोंदणीसाठीचा परतावा तसेच अन्य बाबींसाठी आवश्यक अटी व बाबी, पात्रता निकष, कार्यपद्धती, निधी वितरण याबाबत सविस्तर शासन निर्णय काढण्यात येईल.