मुंबई (Mumbai) : अतिश्रीमंत अशी ख्याती असलेले ‘सिडको’ (CIDCO) या महामंडळाच्या २०१५ मध्ये ७,७०६ कोटींच्या ठेवी २०२४ पर्यंत तब्बल २,३२४ कोटींनी कमी झाल्या आहेत. या काळात सिडकोने अनेक प्रकल्प हाती घेतले. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूकही केली मग ठेवी वाढण्याऐवजी कमी कशा झाल्या, असा प्रश्न आहे. ‘सिडको’ची प्रगती नेमकी कोणाच्या डोळ्यात खुपत आहे, असाही प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
‘सिडको’ची ओसंडून वाहणारी तिजोरी पाहून महामंडळाची गणना ही नेहमी श्रीमंत महामंडळात केली जाते. परंतु अलीकडच्या दशकात सत्ताधाऱ्यांनी विविध प्रकल्पात सिडको महामंडळाचे पैसे वळवत सिडको महामंडळाला रसातळाला घेऊन जाण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू केली आहे.
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ठेवीत सर्वाधिक २,६०२ कोटींची घट झालेली दिसते. नवी मुंबईतील सजग नागरिक मंचला माहिती अधिकारातून प्राप्त माहितीअन्वये आर्थिक वर्ष २०१५ ते आर्थिक वर्ष २०२४ या कालावधीत सिडकोच्या मुदत ठेवीत २,३२४ कोटी रुपयांची घट झाली आहे. सन २०२४-२५ चे लेखापरीक्षण न झाल्यामुळे या कालावधीतील मुदत ठेवी संदर्भातील माहिती उपलब्ध नसल्याची माहिती साहाय्यक लेखा अधिकारी (वित्त) यांनी दिली.
मुदत ठेवी मोडण्यामागचे कारण माहिती अधिकारात विचारले होते. त्यास उत्तर देताना ‘यूटीलाइज फॉर कॅश फ्लो पर्पज’ असे नमूद केले आहे. वस्तुतः गेल्या दशकभराच्या कालावधीत सिडकोने मोठ्या प्रमाणावर भूखंड विक्री केलेली आहे. त्यामुळे सिडकोच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर भर पडणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र तिजोरीत घट होत असल्याचे दिसून येत आहे.
यामागील कारण जनतेच्या शंका निरसनार्थ अधिकृतपणे समोर येणे निकडीचे आहे, अशी मागणी मंचाचे सदस्य प्रमोद महाजन यांनी केली आहे. यासंदर्भात सिडको महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्याशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
सिडकोचा पैसा ‘समृद्धी’ला?
‘सिडको’ महामंडळाच्या पैशाचा वापर गेल्या दहा वर्षांमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी वेगवेगळ्या प्रकल्पामध्ये केला असल्याची माहिती मिळत आहे. त्याचबरोबर ‘समृद्धी’ महामार्गासाठीही एक हजार कोटींचा निधी दिल्याची चर्चा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. मात्र, यातील खरे काय हे कळण्यास सिडकोच्या गुप्त कारभारामुळे वेळ लागत आहे. सिडकोने ठेवी मोडून त्याचा विनियोग ज्या कामासाठी केलेला आहे, त्याचा तपशील संकेतस्थळावर जाहीर करावा, जेणेकरून जनमानसात असणाऱ्या विविध शंकांचे निरसन होऊ शकेल.
‘सिडको’ हे शासकीय महामंडळ असल्याने सिडकोच्या कारभारात पारदर्शकता अभिप्रेत असताना सिडकोचा एकूणच प्रशासकीय दृष्टिकोन हा गुप्त कारभार पद्धतीकडे असल्याचे दिसून येते आहे. त्यामुळेच कोणत्याही प्रकारची माहिती घेण्यासाठी नागरिकांना वारंवार पाठपुरावा करण्याची वेळ येते आहे. ‘सिडको’ ने आपल्या आर्थिक लेखाजोख्याबाबत श्वेतपत्रिका जाहीर करायला हवी.
- दौलत पाटील ,सदस्य, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई