blue economy, port Tendernama
मुंबई

Amit Shah: भारताची वाटचाल आता 'गेटवे ऑफ द वर्ल्ड'च्या दिशेने

10 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची संधी असलेली 'ब्ल्यू इकॉनॉमी' नेमकी आहे तरी काय?

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई : भारत आपल्या सागरी क्षमतांचा जागतिक पातळीवर ठसा उमटवण्यासाठी सज्ज झाला असून, ‘इंडिया मेरीटाईम वीक–२०२५’च्या माध्यमातून देशाच्या सागरी इतिहासाचे नवे पर्व सुरू झाल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले. तर मुंबई ही देशाच्या सागरी शक्तीचा केंद्रबिंदू असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

गोरेगाव येथील नेस्को ग्राऊंडवर ‘इंडिया मेरीटाईम वीक–२०२५’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन शहा यांच्या हस्ते झाले. या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस, केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन शरण मांझी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री शंतनु ठाकूर आणि अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

शहा म्हणाले, ‘गेटवे ऑफ इंडिया’ आता ‘गेटवे ऑफ द वर्ल्ड’ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. भारताचा ११ हजार किलोमीटर लांबीचा किनारा आता जागतिक विकास केंद्र बनत आहे. सागरी क्षेत्र देशाच्या जीडीपीत ६० टक्क्यांहून अधिक योगदान देते. पाच हजार वर्षांपूर्वीपासून भारत सागरी व्यापारात अग्रस्थानी होता आणि आज पुन्हा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आपली सागरी ताकद सिद्ध करत आहे.

ते पुढे म्हणाले, देशातील ९० टक्के व्यापार सागरी मार्गाने होतो. २०४७ पर्यंत भारताला जागतिक सागरी नेतृत्व प्राप्त करायचे आहे. वाढवण बंदर जगातील टॉप १० बंदरांमध्ये समाविष्ट होईल. ग्रेट निकोबार आणि कोचिन बंदरांत नव्या गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. मच्छीमारांच्या सुरक्षेसाठीही ठोस उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. शहा यांनी जागतिक गुंतवणूकदारांना भारताच्या सागरी क्षेत्रात सहभागी होण्याचे आणि समृद्धीचा मार्ग प्रशस्त करण्याचे आवाहन केले.

केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले, “शांततेतून विकास साधला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांच्या नेतृत्वाखाली देशात स्थैर्य निर्माण झाले असून त्यामुळे गुंतवणुकीचे वातावरण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. विकसित भारत निर्मितीमध्ये सागरी क्षेत्र हा महत्त्वाचा घटक ठरत आहे.”

या परिषदेत १०० हून अधिक देशांतील साडेतीनशेहून अधिक तज्ज्ञ सहभागी झाले आहेत. सागरी क्षेत्रात १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून भारत आणि विविध देशांतील परस्पर सहकार्याद्वारे जागतिक सागरी उद्योगांना नवे बळ देण्याचे उद्दिष्ट या परिषदेने ठेवले आहे.