मुंबई (Mumbai): केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते मुंबईतील चर्चगेट परिसरात महाराष्ट्र भाजपच्या नवीन कार्यालयाचे नुकतेच भूमिपूजन झाले. मात्र, या कार्यालयाच्या जागेच्या व्यवहारावरून आता मोठे राजकीय वादळ निर्माण झाले असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) नेत्यांनी हा व्यवहार संशयास्पद आणि घोटाळा असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. (BJP Mumbai Office, Amit Shah, Devendra Fadnavis News)
शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत आणि सचिन सावंत व आमदार रोहित पवार यांनी या जागेच्या हस्तांतरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मरीन लाईन्स एक्साईडजवळील मोक्याचा भूखंड ‘एकनाथ रिअल्टर्स'ने अवघ्या ११ दिवसांत ताब्यात घेतला.
हा भूखंड मूळतः महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स कॉर्पोरेशनकडे होता. प्रशासकीय नियम धाब्यावर बसवून भूखंड ताब्यात घेण्यात आला आणि मुंबई महापालिकेत भाजपच्या मर्जीतील प्रशासक असल्याने फाइल वेगाने फिरवण्यात आली. ४६% भाडेपट्टा मिळालेल्या 'एकनाथ रिअल्टर्स'ला उर्वरित ५४ टक्के जागेसाठी तत्काळ मंजुरी मिळाली.
२१ कोटींहून अधिक हस्तांतरण अधिमूल्य आणि ३ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरून हा व्यवहार घाईघाईत पूर्ण झाला. राऊत यांनी थेट अमित शाह यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची दखल घेण्याची मागणी केली आहे.
ही जागा 'लीज लँड' आणि 'शेड्यूल W'ची असताना तसेच 'लीज रिनोव्हेशन' झाले नसताना ती विकता येते का? महापालिका आयुक्तांनी याचा खुलासा करावा, अशी मागणी रोहित पवारांनी केली आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्स सारख्या जागा देखील खाजगी लोकांच्या घशात घातल्या जातील का, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी जागा केवळ ८ कोटी ९१ लाख रुपयांत भाजपला कशी मिळाली, असा थेट प्रश्न विचारला आहे. या व्यवहारात तीन राष्ट्रीय बँका गुंतल्या असून, त्यांनी महापालिकेची संमती न घेता कर्ज कसे दिले, तसेच 'एकनाथ बिल्डर'चा भाजपशी काय संबंध आहे, असे प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केले आहेत. या जागेच्या हस्तांतरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मंजूर झाला होता का, याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
विरोधकांच्या आरोपांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. "भाजप कधीच काचेच्या घरात राहत नाही. भाजप कार्यालय हे कार्यकर्त्यांचे घर असेल. ज्या लोकांना जागा बळकावण्याची सवय आहे, त्यांनी आम्हाला प्रश्न विचारू नये. सरकारी जागेच्या मागे न जाता खासगी जागा घ्यावी, असा आम्ही निर्णय घेतला होता. ही जागा खरेदी करताना सगळ्या परवानग्या घेऊन जे जे करावं लागतं ते सर्व करून, स्वतःचे पैसे खर्च करून स्वतःची जागा खरेदी केली आहे."
भाजप कार्यालय पुढच्या दोन ते अडीच वर्षात पूर्ण होईल. आवश्यकतेपेक्षा जास्त पार्किंग आणि एफएसआय असतानाही आवश्यक तेवढाच घेतला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.