Aurangabad : महापालिकेच्या नुसत्याच बाता; रस्त्यांवर पाणीच पाणी

औरंगाबाद (Aurangabad) : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महापालिका प्रशासनाचा नियोजनशुन्य कारभार औरंगाबादकर उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहेत. औरंगाबादकरांना तीन दिवसाड पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सातत्याने निर्देश दिले. त्यावर विविध फार्मुला सादर करत पालिका प्रशासन वेळ मारून नेत आहेत. दुसरीकडे जुनाट जलवाहिन्या फुटून औरंगाबादेतील रस्त्यांना नदीचे रूप येत आहे. हिवाळ्यात अशी स्थिती असेल तर उन्हाळ्यात काय होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

औरंगाबाद शहराला तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचे न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. मात्र पाण्याची उपलब्धता, साठवण क्षमता, पाणीपुरवठा वेळापत्रकाची तपासणी व पडताळणी करून खात्री पटल्यावरच त्यावर अंमलबजावणी शक्य असल्याचे महापालिका प्रशासनामार्फत सांगितले जात आहे. मात्र, जुनाट जलवाहिनींची दुरूस्ती, संच बांधनी, नवीन पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत सुरू असलेल्य्या कामांकडे तसेच व्हाॅल्व्ह दुरूस्ती, फारोळा जलशुद्धीकरणाची वाळु बदलणे, गळत्या शोधने, नव्याने व्हाॅल्व्ह बसविणे, अनधिकृत नळकनेक्शन तोडणे आदी कामांकडे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाचे अद्यापही दुर्लक्ष असल्याचे टेंडरनामा तपासात उघड झाले आहे.

कधी खुले करणार टेंडर

नवीन पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित होण्यास बराच कालावधी लोटणार आहे. त्यावर औरंगाबादकरांना पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी तत्कालीन महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पांण्डेय यांनी शहर पाणीपुरवठा योजनेतील जुनी ५६ मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी बदलण्यासाठी १९३ कोटीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. प्रकल्प व्यवस्थापण समितीने त्याला मान्यता दिली होती. प्रकल्पाचा सविस्तर विकास आराखडा देखील सरकारला सादर करण्यात आला होता.

सरकारने मजीप्राकडूनच प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता. मविआ सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे सरकारने दोनशे कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. निधी देखील मंजुर करण्यात आला. मात्र या कामासाठी कंत्राटदार मिळत नसल्याने तिसर्यांदा टेंडर प्रसिद्ध करण्याची नामुष्की ओढवली. आता तीन इच्छुक कंत्राटदारांनी टेंडरमध्ये सहभाग घेतलेला असताना मजीप्राला टेंडर खुले करण्यासाठी टक्केवारीची अपेक्षा मोठी असल्याची  पाणीपुरवठा वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. उन्हाळा तोंडावर असताना अत्यावश्यक बाब म्हणून गणल्या जाणार्या पाणीपुरवठा योजनेत तरी कारभाऱ्यांनी चालढकल करू नये. मजीप्राकडून तातडीने टेंडरप्रक्रीया राबविण्यात आली, तर शहराला सहा दिवसाआड ऐवजी किमान तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार आहे.

यापुर्वी गत उन्हाळ्यात महापालिका प्रशासनाने  ११ एमएलडी (दशलक्ष लिटर) पाणी वाढल्याचा दावा केला होता. मात्र एकीकडे प्रशासन 'पाणी वाढले, असे सांगत असले तरी औरंगाबादेत सहाव्या दिवशी पाणीपुरवठा होत असल्याने औरंगाबादेत प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला जात होता. जायकवाडी धरण ओव्हरफ्लो असताना भर पावसाळ्यात देखील औरंगाबादेत वर्षानुवर्ष पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या प्रश्न सोडवण्यासाठी टेंडरनामाने प्रहार करताच माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी यंत्रणेचे चांगलेच कान उपटले होते. त्यानंतर राज्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजीय जयस्वाल, तत्कालीन पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी मजीप्रा आणि महापालिका प्रशासनातील कारभाऱ्यांचे बरेचदा कान उघाडणी करत पंधरा दिवसाआड पाणीप्रश्नासंबंधी आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. यानंतर महापालिका व मजीप्राच्या वतीने विविध स्तरावर प्रयत्न सुरू केले होते.

तत्कालीन महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पांण्डेय , तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण, विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रकर यांनीदेखील यात लक्ष घातले होते. त्यात जलवाहिनीचे लिकेज दुरूस्त केल्याने जायकवाडी धरणातून पाच एमएलडी पाणी वाढल्याचा दावा करण्यात आला होता. दुसरीकडे  एमआयडीसीने चिकलठाणा जलधारा कुंभावरून तीन एमएलडी पाणी उपलब्ध करून दिले होते. अद्याप तिथुन उपसा सुरू आहे. नहरींच्या माध्यमातून  सहा एमएलडी पाणी,  हर्सूल तलावातून पाच एमएलडी पाणी अशा पध्दतीने  १३.६ एमएलडी पाणी उपलब्ध झाल्याचा दावा केला गेला. त्यात हिमायतबागेतील शक्करबावडी व अन्य दोन विहिरी प्रशासनाने ताब्यात घेतल्याने शहरात पाणी वाढल्याचा  दावा प्रशासन करीत असले तरी शहरात सहाव्या दिवशी पाणी पुरवठा होत असल्यामुळे वाढलेले पाणी कुठे गेले, असा प्रश्नदेखील गत उन्हाळ्यात उपस्थित झाला होता.

नव्या प्रशासकांचा जुनाच प्रयोग

आता नवीन प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी गेल्या वर्षीच्या जुन्याच प्रयोगाचा कित्ता गिरवित उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी जायकवाडीतून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यासह अधिकचे पाणी मिळावे यासाठी शहरातील विविध भागांतील विहिरी अधिग्रहित केल्या जाणार असल्याचे नियोजन केले आहे. हिमायत बाग, दिल्लीगेट, मिसारवाडी, शिवाजी क्रीडासंकुल, किटली गार्डन, शाक्यनगर , हनुमान टेकडी या  सात टाक्यांचा स्लॅबचे देखील काम पुर्ण झाले नसताना  पाणी साठवण क्षमता वाढविण्याचे दिवास्वप्न औरंगाबादकरांना दाखविले जात आहे. औरंगाबादेतील जमिनीचा पोत मुरमाळ आणि खडकाळ असताना फेब्रुवारी महिन्यापासूनच विहिरी आणि हातपंप आटतात याचा शास्त्रीय पुरावा असताना हातपंपांच्या दुरूस्तीवर २५ लाखाची उधळपट्टी केली जाणार आहे. गत वर्षी पाणी उपसा गतिमान करण्यासाठी अतिरिक्त पंप बसवले असताना याहीवर्षी पंप बसविले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.