नागपूर (Nagpur) : जिल्हा परिषदेत सुरक्षा ठेव घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने वर्ष २०१४-१५ पासून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा ठराव स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. सहा महिन्यांचा कालावधी होत असताना अद्याप चौकशीच सुरू करण्यात आली नाही. हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका होत आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीतील निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसेल तर फायदा काय, असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेत सुरक्षा ठेव घोटाळा समोर आला. कंत्राटदार सुरक्षा ठेव रकमेचा मूळ डीडी काढून घेत त्याऐवजी झेरॉक्स प्रत जोडत. त्याच प्रमाणे एकच डीडी अनेक कंत्राट घेताना जोडत असून डीडीची रक्कम मुदतपूर्वीच काढून घेत असल्याचा प्रकार चौकशीत समोर आला. या प्रकरणी ग्रामीण पाणी पुरवठा, लघु सिंचन व बांधकाम विभागाकडून सदर पोलिस ठाण्यात १५ वर कंत्राटदाराविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तर एका प्रकरणात कंत्राटदारावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात १२ कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला असून विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.
या घोटाळ्यामुळे जिल्हा परिषदेचे ७९ लाखांचे नुकसान झाले असून, ही रक्कम दोषी कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिले. परंतु अद्याप रक्कम वसूल झाली नाही. चौकशीत २०१९-२० व २०२०-२१ या दोन वर्षातील कामांची तपासणी करण्यात आला. प्रत्यक्षात हा प्रकार अनेक वर्षापासून सुरू असल्याने जिल्हा परिषदेचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे वर्ष २०१४-१५ पासून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा मुद्दा स्थायी समितीत विरोधी पक्ष नेते आतिश उमरे यांनी उपस्थित केला होता. तसा निर्णयही घेण्यात आला होता. परंतु अद्याप चौकशीच सुरू झाली नाही.
स्थायी समितीमध्ये अनेक मुद्दे सदस्यांकडून उपस्थित करण्यात येते. त्यावर निर्णयही होतात. परंतु त्याची अंमलबजावणीच होत नाही. अनेकदा सदस्यांना याबाबत मुद्दे उपस्थित केले आहे.प्रशासनाकडून फक्त सोयीच्याच मुद्यांची अंमलबजावणी होते. सत्ताधाऱ्यांचे नियंत्रण प्रशासनावर नाही. निर्णय दिल्यावर त्याची अंमलबजावणी न होणे योग्य नाही. येत्या स्थायी समितीत हा मुद्यावर जाब विचारण्यात येईल.
- आतिश उमरे, विरोधी पक्ष नेते, जि.प.
