मुंबई (Mumbai) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मोठा निर्णय घेत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. नगरविकास विभागाच्या 941 कोटींच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला असून, त्यात बारामती नगरपरिषदेच्या 245 कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. मार्च 2022 ते जून 2022 या कालावधीत मंजूर करण्यात आलेला हा निधी असून, या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने थेट विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या बारामतीचाच निधी रोखून धरत त्यांना एक प्रकारे आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा निधी रोखला
शिंदे सरकारने फक्त काँग्रेस, राष्ट्रवादी आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना स्थगिती दिली आहे. तर शिवसेना आमदारांनी सूचवलेल्या कामांना मात्र अभय देण्यात आले आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून निधी दिला जात नसल्याची तक्रार काही शिवसेना आमदारांकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे आता सत्ताबदल झाल्यानंतर आधीच्या सरकारने मंजुरी दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा धडाका नव्या सरकारने लावला आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यापूर्वी इतरही अनेक जिल्ह्याच्या निधी स्थगिती दिली आहे. राष्ट्रवारी आणि कॉंग्रेसच्या अनेक मोठ्या मंत्र्यांच्या जिल्ह्यांना सरकारने महाविकास आघाडीला दणका दिला होता. 2022-23 या आर्थिक वर्षामधील जिल्हा विकास प्रकल्पांतर्गत देण्यात येणारा निधी रोखण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. तब्बल 13 हजार 340 कोटींचा हा निधी होता. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागासाठी हा निधी मंजूर केला होता. पण, नव्या पालकमंत्र्यांची नियुक्ती होईपर्यंत हा निधी दिला जाणार नाही, असे शिंदे सरकारने स्पष्ट केले होते.
