राज्यातील एक लाख घरकुलांना मिळेना जागा

PM Awas Yojana
PM Awas YojanaTendernama

नाशिक (Nashik) : प्रधानमंत्री आवास योजनेतून देशातील दोन कोटी ९५ लाख नागरिकांना पक्के घर देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार सरकारी पातळीवरून लाभार्थ्यांची यादी निश्‍चित करून प्रत्येक राज्यनिहाय उद्दिष्टही जाहीर केले आहे. मात्र, या लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी जागाच उपलब्ध नसल्याने ही योजना अडचणीत सापडली आहे. घरकुलासाठी जागा नसल्याच्या कारणावरून देशभरातील २ लाख ७९ हजार ६२३ लाभार्थ्यांना घरे मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या मध्ये महाराष्ट्रातील एक लाख ६४४ लाभार्थ्यांना घरकूल बांधून देण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला जागा उपलब्ध होत नसल्याचे समोर आले आहे.

PM Awas Yojana
शिंदेंची भाजपवर कुरघोडी? फक्त शिंदे गटाच्या नेत्यांना खर्चाची मुभा

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून २०२४ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून त्यासाठी २०११ चा सामाजिक मागासलेपणाच्या पाहणीतील आकडेवारीचा आधार घेतला आहे. तसेच त्या यादीत नावे नसलेल्या व स्वताचे घर नसलेल्या नागरिकांनाही घर देण्यासाठीची प्रक्रिया सरकारकडून राबवली आहे. सरकारच्या उद्दिष्टानुसार या योजनेसाठी केवळ वर्षभराचा कालावधी असल्याने या योजनेला आढावा घेऊन केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना त्या त्या राज्यातील कामगिरीचा अहवाल पाठवला आहे. त्यातून केंद्र सरकारने २५ नोव्हेंबरला महाराष्ट्र सरकारला पाठवलेल्या पत्रानुसार या योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या, घरांना अत्यल्प प्रतिसाद देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे नाव समोर आले आहे. केंद्राने पाठवलेल्या पत्रातील आकडेवारीनुसार, योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र तळाशी आहे. महाराष्ट्रासोबत तमिळनाडू, आसाम, ओडिशा आणि बिहार या राज्यांतही घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. घरासाठी वाट पाहणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यामधील तब्बल ९२ टक्के लाभार्थी हे या पाच राज्यांतील असल्याचे समोर येत आहे.

PM Awas Yojana
मुंबई महापालिकेचे 'डिजिटल स्मार्ट मॅनहोल' पुरवठ्यासाठी टेंडर

सरकारला मार्च २०२४ पर्यंत हे २.९५ कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य गाठायचे आहे. त्यानुसार ज्या लाभार्थ्यांच्या मालकीचा जमिनीचा तुकडाही नाही, त्या भूमिहीनांना यासाठी प्राधान्याने विचार होणे अपेक्षित आहे. ज्यांच्याकडे घरबांधण्यासाठी जमीन नाही, त्यांना जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांवर आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून जमीन देण्याबाबतची कार्यवाही केंद्राला अपेक्षित असणाऱ्या वेगाने होत नाही. केंद्र सरकारने भूमिहिन लाभार्थ्यांना जमीन घेण्यासाठी ५० हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, गावठाण भागात ५० हजारांमध्ये जागा मिळत नाही. यामुळे या लाभार्थ्यांना गावठाणातील जागेवर घरकुलांसाठी जागा देण्याचा पर्याय आहे. मात्र, अनेक गावांमध्ये गावठाणामध्येही जागा उपलब्ध नाही. यामुळे या घरकुलांसाठी जागा कोठून आणायची, असा ग्रामपंचायतींसमोर प्रश्‍न आहे.  यामुळे देशभरात आजही २ लाख ७९ हजार ६२३ भूमिहीन लाभार्थी घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. सर्वाधिक लाभार्थी महाराष्ट्रात असून एकूण १ लाख ५६ हजार १७० भूमिहीनांपैकी केवळ ५५ हजार ५२६ लाभार्थ्यांना राज्य सरकारकडून घरासाठी जमीन देण्यात आली आहे. राज्यातील १ लाख ६४४ लाभार्थी अद्याप जमीन आणि घरासाठी आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com