नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्या संकल्पनेतून नावीन्यपूर्ण योजनेतून सुपर फिफ्टी ही योजना राबवली जाणार आहे. ही योजना राबवण्यास पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी मान्यता दिली असून, जिल्हाधिकारी यांनीही अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना जेईई, नीट परीक्षेची तयारी करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण योजना राबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, या योजनेस प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता न घेताच या एक कोटी रुपये निधीतील योजनेचे टेंडर काढण्याचा घाट जिल्हा परिषदेकडून घातला जात आहे. यामुळे ही योजना सुरू होण्यापूर्वीच वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा पदभार हाती घेतल्यानंतर अशिमा मित्तल यांनी अनुसूचित जाती जमातीच्या 50 विद्यार्थ्यांची जेईई व नीट परीक्षेची तयारी करवून घेण्यासाठी सुपर फिफ्टी या नावीन्यपूर्ण योजनेची घोषणा केली. पालकमंत्री जिल्हा परिषदेत आढावा बैठकीत या योजनेचे उदघाटनही करण्यात आले. या योजनेचे सर्व थरातून स्वागत झाले आहे. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा हुरूप वाढला असून त्यांनी या योजनेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवला, त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या प्रस्तावास मान्यताही दिली. यानंतर जिल्हा परिषदेने निधी मागणी पत्र दिल्यानंतर त्यावर पालकमंत्र्यांची संमती घेऊन जिल्हा धिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेने प्रशासकीय मान्यता देऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्याच्या सूचना दिल्या. यामुळे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी या विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेण्यासाठी क्लास चालक निश्चित करण्यासाठी शिक्षण विभागाला या योजनेचे टेंडर काढण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, या योजनेला शिक्षण संचालकांची तांत्रिक मान्यता मिळाली नसताना व अद्याप प्रशासकीय मान्यताही दिली नसताना टेंडर कसे प्रसिद्ध करायचे, असा प्रश्न शिक्षण विभागासमोर आहे.
नियम काय सांगतो?
जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांचे आहेत. त्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेने त्यावर तांत्रिक मान्यता घेऊन त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबवावी, असा नियम आहे. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शिक्षण विभागाला थेट आजच्या आज टेंडर काढा अशा सूचना दिल्यामुळे शिक्षण विभाग अडचणीत सापडला आहे. दरम्यान ही योजना स्तुत्य असली तरी योजना नियमांच्या चौकटीच्या अधीन राहून राबवणे गरजेचे असते. अन्यथा पंचायत राज समिती याबाबत आक्षेप नोंदवून संबंधित विभाग अडचणीत येण्याची शक्यता असते. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबतची कायदेशीर बाब तपासून त्यानंतर वेगाने काम करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. तसेच या क्षेत्रातील अभ्यासकांशी विचारविनिमय केला पाहिजे, अशी जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे.
