नाशिक झेडपीचे १०० संगणक खरेदीत तब्बल १२ लाखांचे नुकसान

Nashik Z P
Nashik Z PTendernama

नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून सामान्य प्रशासन विभागाने ९२ लाख रुपयांचे संगणक, यूपीएस आणि प्रिंटरची खरेदी केली आहे. ही खरेदी करताना प्रति संगणकासाठी ६७ हजार रुपये मोजले असून, हे दर या वर्षाच्या सुरवातीला लेखा व वित्त विभागाने खरेदी केलेल्या संगणकांपेक्षा हे दर प्रत्येकी १२ हजार रुपयांनी अधिक आहेत. उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयाचा भंग करून सामान्य प्रशासन विभागाने प्रत्येक संगणकामागे १२ हजार रुपये अधिक का मोजले, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. या खरेदीत सामान्यांच्या करातील १२ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असून, खरेदी प्रक्रिया सचोटीने राबवण्यात आली असती, तर जिल्हा परिषदेला किमान १५ संगणक अधिक मिळाले असते, अशी जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे.

Nashik Z P
EXCLUSIVE:नगरविकासच्या तब्बल अडीच हजार फाईल्स ३ महिने होत्या कुठे?

जिल्हा परिषदेत झेडपीएफएमएस, पीएमएस या सारख्या प्रणाली, तसेच जिल्हा परिषदेनेही फाईल ट्रॅकिंग प्रणाली सुरू केली आहे. यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना संगणक असावेत व अद्ययावत असावेत, यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने अंदाजपत्रकीय सभेत संगणक खरेदीसाठी ९९ लाख रुपयांची तरतूद करून ती सर्वसाधारण सभेकडून मंजूर करून घेतली. सामान्य प्रशासन विभागाने सप्टेंबरपर्यंत याबाबतच्या खरेदी प्रक्रियेसाठी प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता या प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बदली झाल्यानंतर व नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्थीरस्थावर होण्याच्या संक्रमण काळात ऑक्टोबरमध्ये जीईएम पोर्टलवर खरेदीचा प्रस्ताव अपलोड केला. सामान्य प्रशासन विभागाच्या ऑफरनुसार आय-३ संगणक, यूपीएस व प्रिंटर असा एक संच, याप्रमाणे १०० संच पुरवण्यासाठी पुरवठादारांचे देकार मागवण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेच्या या ऑफरला नऊ संस्थांनी प्रतिसाद दिला. मुदतीनंतर या संस्थांची तपासणी करताना त्यातील सहा संस्था अपात्र ठरवण्यात आल्या असून त्यातील एस ब्रेन सिस्टिम ॲण्ड सॉफ्टवेअर प्रा. लि., मिनिटेक सिस्टिम इंडिया प्रा. लि. व मल्टिप्लेक्स टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि. या संस्था पात्र ठरल्या. या तीन संस्थांपैकी मिनिटेक सिस्टिम्स इंडिया प्रा. लि. या संस्थेची देकार ऱक्कम सर्वात कमी असल्यामुळे त्यांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये मिनिटेक सिस्टिम्सने संगणक ६७ हजार रुपयांमध्ये व यूपीएस-प्रिंटर मिळून २५ हजार असे ९२ हजार रुपयांमध्ये एक संच पुरवण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे मिनिटेक सिस्टिम्स प्रा. लि. या संस्थेची पुरवठादारी म्हणून निवड करून त्यांना कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले आहेत.

Nashik Z P
धारावी पुर्नविकासात 'डीएलएफ' दावेदार? 'अदानी', 'नमन'चेही टेंडर

१२ लाखांचे नुकसान
जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागाने मागील आर्थिक वर्षात, पण कॅलेंडर वर्ष २०२२ मध्ये संगणक खरेदी केली. त्यांनी आय-३ हे संगणक प्रत्येकी ५५ हजार रुपयांना खरेदी केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने तसेच संगणक प्रत्येकी ६७ हजार रुपयांनी एक खरेदी केले आहे. उद्योग ऊर्जा विभागाच्या १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय कार्यालयात कोणतीही खरेदी तिची किंमत मागील वर्षाच्या खरेदीपेक्षा दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. या शासन निर्णयातील सूचनांचा भंग करून सामान्य प्रशासन विभागाने जवळपास २२ टक्के अधिक दराने संगणक खरेदी केली आहे. यामुळे या खरेदीतील हेतुबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

Nashik Z P
मोठी भरती; नाशिक झेडपी फेब्रुवारीत भरणार 2 हजार जागा

एचपी कंपनीचा हट्ट का?
सामान्य प्रशासन विभागाने संगणक खरेदीमध्ये अटीशर्ती तयार करताना सुरवातीला केवळ एचपी कंपनीच्या संगणकाचा उल्लेख केला होता. त्यावर लेखा व वित्त विभागाने आक्षेप घेतल्यानंतर संगणकाच्या कंपनीचा उल्लेख काढून टाकण्यात आला. मात्र, जीईएम पोर्टलवर अपलोड करताना प्रिंटरची वैशिष्ट्ये लिहिताना वॉरंटी व देखभाल दुरुस्तीबाबत एचपी कंपनीने निश्‍चित केलेल्या बाबींप्रमाणे असा उल्लेख केला होता. त्यामुळे पुरवठादारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला व त्यांनी जीईएम पोर्टलवर याबाबत शंका उपस्थित केल्या असता सर्व कंपन्यांचे प्रिंटरही बिडमध्ये सहभागी होऊ शकतात, असा खुलासा सामान्य प्रशासन विभागाकडून करण्यात आला. यामुळे लेखा व वित्त विभागाने आक्षेप घेतल्यानंतर त्यांच्या सूचनेप्रमाणे दुरुस्ती करताना एच.पी. कंपनीचे प्रेम लपले नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

कार्यारंभ आदेशाची घाई
सामान्य प्रशासन विभागाने सेस निधीतून आय-३ १०० संगणक व इतर निधीतून आय-५ तीस संगणक खरेदीसाठी एकाच वेळी प्रक्रिया राबवली. आय-५ संगणक पुरवण्यासाठी २१ पुरवठादारांनी जीईएम पोर्टलवर सहभाग दर्शवला. त्यातील चार पुरवठादार पात्र ठरले व १७ जण अपात्र ठरले. त्यातील मिनिटेक सिस्टिम्स इंडिया प्रा. लि. या पुरवठादाराने सर्वात कमी म्हणजे ७६ हजार रुपये प्रति संगणक पुरवण्याची तयारी दर्शवली. यामुळे मिनिटेक यांचीच निवड होणार हे निश्‍चित आहे. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने केवळ १०० संगणक पुरवठा करण्याबाबतचे कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. यावरून सामान्य प्रशासन विभागाला या १०० संगणक खरेदी प्रक्रियेतच अधिक रस असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com