नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्रत्येक जिल्ह्याला विकास आराखड्यानुसार राज्याच्या नियोजन विभागाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी १३३४० कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. मात्र, यावर्षी राज्यात जूनमध्ये झालेल्या सत्तांतरानंतर वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनावर सप्टेंबर अखेरपर्यंत असलेली स्थगिती व अद्याप अनेक ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी नियोजनास न दिलेली मान्यता यामुळे या आर्थिक वर्षातील सात महिने उलटूनही केवळ ८६० कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे. हा निधी केवळ जिल्हा परिषदांनी मागील वर्षी मंजूर केलेल्या कामांच्या देयकासाठी झालेला खर्च आहे. मात्र, यावर्षातील कामांचे नियाजनच न झाल्याने उर्वरित १२४८० कोटी रुपये निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा विकास यंत्रणेवर आहे.
दरवर्षी जिल्हा नियोजन विभागाकडून अर्थसंकल्पात मंजुरी दिल्याप्रमाणे एप्रिलमध्ये प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला जातो. यावर्षीही नियोजन विभागाने राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमधील जिल्हा नियोजन समित्यांना आदिवासी विकास विभागासह १३३४० कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. त्यात आदिवासी विकास विभागाच्या २१०६ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश होता. या निधीतील जवळपास साठ टक्के निधी हा जिल्हा परिषदांना दिला जातो व उर्वरित ४० टक्के निधी राज्य सरकारच्या प्रादेशिक विभागांना दिला जातो. जिल्हा परिषद व विकास महामंडळे यांना निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत आहे, तर राज्य सरकारच्या प्रादेशिक विभागांना प्राप्त निधी त्याच वर्षी खर्च करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा तो निधी राज्य सरकारला परत जात असतो. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीचे नियतव्यय मंजुरीचे पत्र येताच प्रादेशिक विभागांनी त्यांचे नियोजन करून ते मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवले होते. त्यानुसार जूनमध्ये अनेक जिल्हा नियोजन समित्यांनी या निधी नियोजनास मान्यताही दिल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्तांतर होऊन ४ जुलैस जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून करण्यात आलेल्या सर्व प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देण्यात आली. पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर या जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सप्टेंबरच्या अखेरच्या सप्ताहात पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्यानंतर नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीवरील स्थगिती उठवली, तरी या निधीचे नियोजन पालकमंत्र्यांच्या संमतीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पालकमंत्र्यांनी काही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनास मान्यताही दिली असली, तर नाशिकसह बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये अद्याप २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील निधी नियोजनाचे काम अपूर्ण असून विभागांनी केलेले नियोजन पालकमंत्र्यांच्या अवलोकनार्थ दिले आहे. या विभागांच्या नियोजनास पालकमंत्र्यांची संमती मिळाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल. त्यानंत टेंडर प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश आदी बाबींची औपचारिकता पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होऊ शकेल. त्यात राज्यात अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायत निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू असून लवकरच काही ठिकाणी विधानपरिषदेतील पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकांचे कार्यक्रम जाहीर होऊन तेथे आचारसंहिता लागू होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वेाच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून सर्वेाच्च न्यायालयाचे आदेश आल्यानंतर कोणत्याही क्षणी २५ जिल्हा परिषद, २८४ पंचायत समित्या व २५ महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. त्यामुळे आचार संहितेच्या काळात पुन्हा निधी खर्च करण्यावर बंधने येऊ शकतात. यामुळे पुढच्या पाच महिन्यांमध्ये एवढा मोठा निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्रादेशिक विभागांवर असणार आहे.
८६० कोटींच्या देयकांवर निधी खर्च
राज्याच्या नियोजन विभागाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या निधीतील कामे सध्या केवळ नियोजन पातळीवर आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक विभागांना मंजूर नियतव्ययातील निधीला अद्याप हात लागलेला नाही. मात्र, जिल्हा परिषदांना निधी खर्च करण्यास दोन वर्षांची मुदत असल्याने मागील वर्षीच्या नियोजनातून मंजूर केलेल्या निधीतील कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची देयके या वर्षातील निधीतून काढली जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदांनी मंजूर केलेल्या कामांची देयके देण्याचे काम ऑक्टोबरपासून सुरू झाले असून मागील दीड महिन्यात जिल्हा वार्षिक योजनेतून राज्यभरात ८६० कोटींची देयके देण्यात आली आहेत. यामुळे यावर्षाच्या नियोजन विभागाच्या १३३४० कोटींपैकी ८६० कोटी म्हणजे जवळपास साडेसहा टक्के निधी खर्च झाल्याचे दिसत आहे.
आदिवासी विकासचाही ६ टक्के खर्च
राज्याच्या नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून आदिवासी विकास विभागाला यावर्षी २१०६ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने आतापर्यंत सर्व ३६ जिल्ह्यांच्या नियोजन समित्यांना १५७ कोटी रुपये निधी दिला आहे. या प्राप्त निधीमधून १२५ कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे. हा निधीही जिल्हा परिषदांनी आदिवासी घटक उययोजनेतून मंजूर केलेल्या कामांच्या देयकांवर झालेला खर्च आहे. एकूण मंजूर निधीच्या तुलनेत हा खर्च केवळ सहा टक्क्यांच्या आसपास आहे.
