नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेला 2021-22 या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या 78 कोटीच्या निधीतील 500 कामांवरील स्थगिती उठवण्यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी प्रत्येक विभागाकडून कामनिहाय यादी मागवली आहे. जिल्हा परिषदेत आढावा बैठकीनंतर पालकमंत्र्यांनी सर्व विभाग प्रमुखांची शासकीय विश्राम गृह येथे बैठक घेतली. यावेळी स्थगिती उठवण्याबाबत झालेल्या चर्चेत विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या विभागातील कामांची संख्या सादर केली. तेव्हा पालकमंत्री भुसे यांनी प्रत्येक विभागातील कामांची नावनिहाय यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले.
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी 10 ऑक्टोबरला घेतलेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत जिल्ह्यातील आमदारांनी 2021-2022 या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या पण टेंडर न राबवलेल्या कामांवरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती. त्यावर पालकमंत्री भुसे यांनी निधीचे वितरण असमान झाले आहे. त्यामुळे सर्व कामांची तपासणी करून निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी उत्तर दिले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी मालेगाव व नांदगाव तालुक्यातील 5054 या लेखाशीर्षखालील रस्ते कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आली.
दरम्यान मधल्या काळात महिनाभर या स्थगिती दिलेल्या कामांची पालकमंत्र्यांनी तपासणी केली असावी असे गृहीत धरून जिल्हा परिषदेतील आढावा बैठकीपूर्वी जिल्हा परिषदेने पालकमंत्री यांना प्रत्येक विभागनिहाय कामांची संख्या व स्थगिती असलेल्या कामांचा निधी, अशी माहिती असलेली यादी दिली होती. त्यामुळे आढावा बैठकीतच पालकमंत्री कामांवरील स्थगिती उठवल्याची घोषणा करतील, अशी जिल्हा परिषद प्रशासनाला आशा होती. यामुळे आढावा बैठकीत प्रत्येक विभागप्रमुख खर्चाचा आढावा देताना किती कामांवरील किती निधीवर स्थगिती आहे, याची माहिती जाणीवपूर्वक देत होते. पालकमंत्री यांनी पूर्ण बैठकीत या स्थगितीबाबत काहीही मत प्रदर्शित केले नाही, पण कामांच्या असमान वितरणाबाबत नाराजी व्यक्त केली व अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
आढावा बैठकीनंतर पालकमंत्री भुसे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागप्रमुखांच्या उपस्थितीत शासकीय विश्रामगृह येथे पुन्हा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी प्रत्येक विभागाची किती रकमेची किती कामांवर स्थगिती आहे, अशा कामांची केवळ संख्या असलेली यादी न देता, प्रत्येक कामाचे नाव, ठिकाण असलेली यादी द्यावी, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. यामुळे आता प्रशासन पुढील दोन दिवसांत कामांची यादी पालकमंत्र्यांना देणार आहे. त्यानंतर पालकमंत्री या कामांची तपासणी करून स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतील, असे सांगण्यात येत आहे.
डीपीसी नियोजन गुलदस्त्यात
जिल्हा परिषदेला 2022-2023 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त झालेल्या नियातव्ययाच्या नियोजनावरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांनी त्यांनी नियोजन केलेल्या कामांच्या याद्या पालकमंत्री यांच्या कार्यालयाकडे पाठवल्या आहेत. मात्र, त्या याद्यांबाबत आढावा बैठकीत काहीही चर्चा झाली नाही. यामुळे या याद्यांबाबत पालकमंत्री काय निर्णय घेणार ही बाब गुलदस्त्यात आहे.
