नाशिक (Nashik) : महानिर्मिती कंपनीतील (MAHAGENCO) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनागोंदी कारभाराचे द्योतक असलेले 'फिस्स' आणि 'ॲण्टिड्रोन सिस्टीम'वर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचे वृत्त 'टेंडरनामा'ने यापूर्वीच प्रसिद्ध केले होते. आता सुरक्षा विभाग प्रमुख या अधिकाऱ्याच्या सुपीक डोक्यातून सुरक्षा अधिकारी पदे कायमस्वरुपी कपात करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे याबाबत वीजगृहाच्या मुख्य अभियंत्यांशी साधी चर्चाही करण्यात आली नाही. यामुळे वीजगृह मुख्य अभियंत्यांना डावलले जात असल्याचे दिसत आहे. वीजगृहाची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे वीजगृहाच्या सुरक्षेसाठी शेकडो कोटींचा 'फिस्स' (FISS) प्रकल्प आणण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच दुसऱ्या बाजूला अधिकारी कपात करून सुरक्षा व्यवस्था दुबळी केली जात आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महानिर्मिती कंपनीमध्ये मानद संचालक पद निर्माण करण्यात आले होते. या अधिकाऱ्याने पदभार घेताच कोणतीही खातरजमा न करता अधिकारी पदांमध्ये कपात करण्याचे फर्मान काढले व तसे करण्याचे आदेश सर्व विभागांना दिले. सुरक्षा विभाग वगळता इतर विभागांनी या पत्राची फारशी दखल घेतली नाही. सुरक्षा विभाग प्रमुख अधिकाऱ्यांनी याबाबत फारसा विचार न करता सुरक्षा अधिकारी पदे कमी करण्याची नोट तयार करून ती मंजुरीसाठी पाठवूनही दिली. सुरक्षा विभाग प्रमुख हे अधिकारी पद कंत्राटी स्वरुपाचे आहे. तसेच त्यांना येऊन एक दीड वर्षे झालेले असल्याने त्यांनी हा निर्णय घेण्यापूर्वी इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणे अपेक्षित आहे. सुरक्षा विभागातील अधिकारी पदे कमी झाल्यानंतर इतर कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर कामाचा किती दबाव येईल, याचा साधा विचारही न करता अधिकारी कपातीची नोट सादर करण्यात आली. दरम्यान महाविकास आघाडी सरकार कोसळून नवीन सरकार आल्यानंतर मानद संचालक यांना हटवण्यात आले व व्यवस्थापकीय संचालकांचीही बदली करण्यात आली. याच काळात सुरक्षा अधिकारी कपातीची नोट मंजूर करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
केवळ मर्जी सांभाळण्यासाठी
सुरक्षा विभाग प्रमुखांनी सुरक्षा विभागातील अधिकाऱ्यांची पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेताना कोणताही विचार केल्याचे दिसत नाही. त्यांनी केवळ वरिष्ठांची मर्जी सांभाळण्यासाठी आलेल्या सूचनेनुसार नोट तयार करून पाठवल्याचे दिसत आहे. अधिकाऱ्यांची पदे रद्द करताना स्थानिक युनिटवर किती दबाव येऊ शकेल. अधिकारी, कर्मचारी यांच्या रजा, सुट्या, आजारपण, साप्ताहिक सुट्या, याबाबतचा काहीही विचार केल्याचे दिसत नाही. आणखी गंमत म्हणजे मानद संचालकांच्या सूचनेनुसार अधिकाऱ्यांची पदे कमी करण्याचा प्रस्ताव पाठवणाऱ्या याच अधिकाऱ्याने काही महिन्यांपूर्वी सुरक्षा विभागातील कामाचा व्याप वाढत चालला असल्यामुळे अधिकाऱ्यांची पदे वाढवण्यासाठी पत्रव्यवहार केल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे सुरक्षा विभाग प्रमुखांच्या या निर्णयाविरोधात काही संघटना वरिष्ठांशी पत्रव्यवहार करणार आहे. तसेच त्यांची भेट घेणार असल्याचे समजते. सुरक्षा विभागातील अधिकारी संख्या कपात करण्यामागे एकही संयुक्तिक कारण दिसत नाही उलट अधिकाऱ्यांची कपात झाल्यानंतर वीजगृहांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर येणार आहे.
महानिर्मितीचा पसारा वाढत आहे. नवनवीन युनिट सुरू होत आहे. बंद पडलेल्या मोजक्या युनिटच्या सुरक्षेसाठी अधिक उपाययोजना कराव्या लागत आहेत. या परिस्थितीत सुरक्षा अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. महानिर्मितीने पहारेकरी हे पद यापूर्वीच रद्द केले असून त्या जागेवर कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केली जाते. यामुळे वीजगृह सुरक्षा प्रमुख या कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांकडून कार्यक्षमतेने काम करून घेऊ शकत नाहीत. यातच आता अधिकाऱ्यांची कपात झाली, तर वीजगृह सुरक्षा प्रमुख पूर्णपणे हातबल होतील, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
ॲण्टीड्रोन सिस्टीम आणण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीच्या मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत. ही ॲण्टीड्रोन सिस्टीम उरण, पोफळी, चंद्रपूर आदी ठिकाणी बसवण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी शेकडो कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मुंबई, ठाणे या अतिसंवेदनशील भागातही ही सिस्टीम अद्याप कोठेही बसवण्यात आलेली नाही. मात्र, चंद्रपूर, उरण आदी ठिकाणी ही सिस्टीम बसवण्याची लगीनघाई सुरू आहे. आपली कार्यक्षमता सिद्ध करण्यासाठी हे अधिकारी प्रकल्पांच्या बाहेर तोफा, रणगाडे बसवण्याचेही प्रस्ताव तयार करू लागले, तर आश्‍चर्य वाटायला नको, अशी चर्चा आहे.
