नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारने ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी 15 व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून दोन वर्षात दिलेल्या 570 कोटी रुपयांपैकी ग्रामीण विकास यंत्रणेने आतापर्यंत अवघे 43 टक्के म्हणजेच 246 कोटी रुपये खर्च केला आहे. विशेष म्हणजे मंजूर झालेल्या कामांपैकी 57 हजार 68 कामांपैकी 3 हजार 289 कामांना अद्याप सुरुवातही झालेली नाही. त्यामुळे निधी खर्चाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. मागील दोन वर्षांपूर्वी वितरित केलेल्या निधीपैकी 326 कोटी रुपये खर्च केल्याची उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर न झाल्याने 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा 15 वा वित्त आयोगाचा निधी मिळत नाही. यामुळे ग्रामीण भाग यावर्षीच्या जवळपास 250 कोटींच्या निधीपासून वंचित राहिला आहे. मागील काळात जिल्हा परिषदेने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्यावर निधी वेगाने खर्च करून जिल्हा विकासासाठी यावर्षीचा निधी आणण्याची जबाबदारी आहे.
केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना थेट निधी पुरवते. सध्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून प्रत्येक जिल्ह्याला थेट निधी वितरीत करतात. यात जिल्ह्याच्या एकूण निधीतून ग्रामपंचायतींना 80 टक्के निधी व जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांना प्रत्येकी 10 टक्के निधी दिला जातो. हा निधी खर्च करण्याबाबत सरकारने बंधीत व अबंधित कामांची विभागणी केली आहे. त्यानुसार अबंधित निधीतून मूलभूत सुविधांची कामे केली जातात, तर बंधित निधीतून पाणी पुरवठा व स्वच्छतेची कामे करण्याचे निर्देश आहेत. वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांना स्वतंत्र मार्गदर्शन सूचना दिलेल्या आहेत. केंद्र सरकारने 15 वा वित्त आयोगातून निधी देण्यास 2020 पासून सुरुवात केली. यापूर्वीच्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना थेट निधी दिला, मात्र, यावेळी त्यात बदल करून निधीच्या 20 टक्के निधी पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद यांना समप्रमाणात देण्यात येत आहे. या निधीच्या नियोजनासाठी ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर विकास आराखडा तयार करणे बंधनकारक असून या आराखड्यातील कामेच या निधीतून करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार आराखडे तयार करण्यात वेळ घालवल्यानंतर घाईघाईने तिन्ही पातळ्यांवर आराखडे तयार करण्यात आले. मात्र, त्यामुळे कामे मंजूर करण्यास उशीर झाला. परिणामी 2020 मध्ये आलेल्या निधीचे नियोजन 2021 मध्ये झाले व 2021-2022 मध्ये आलेल्या निधीतील कामांना वर्षाखेरीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. यामुळे कामे होण्यास उशीर झाला.
नाशिक जिल्ह्यात वित्त आयोगाच्या निधीतून केलेल्या कामांचे उपयोगीता प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यामुळे सरकारने 2022-2023 या वर्षात निधी वितरित केला नाही. यामुळे ग्रामपंचायत विभागाची धावपळ होऊन त्यांनी कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला, यामुळे यावर्षी सहा महिने उलटल्यानंतर 2020-2021 या वर्षी प्राप्त झालेल्या निधीतील केवळ 50 टक्के निधी खर्च झाला आहे. त्याचप्रमाणे 2021-2022 या वर्षातील 20 टक्के निधीही अद्याप खर्च होऊ शकला नाही. यापूर्वी ग्रामपंचायतींनी वित्त आयोग संपला तरी त्यातील निधी खर्च केला नाही व वारंवार मुदत वाढवून घेतली. यामुळे सरकारने मागील वर्षीच्या निधी खर्चाची उपयोगीता प्रमाणपत्र दाखल केल्याशिवाय नवीन निधी न देण्याच्या धोरणाची अमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यंत्रणेची कोंडी झाली आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषद यंत्रणेने या निधी खर्चबाबत उदासीन भूमिका घेतली, याचा फटका ग्रामीण विकासाला बसला आहे.
नाशिक जिल्ह्याला मागील दोन वर्षांत 570 कोटी रुपये प्राप्त झाले. मात्र, प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे जवळपास 326 कोटी रुपये अजूनही शिल्लक आहेत. सरकार ग्रामविकास करण्यासाठी निधी देते, पण ग्रामविकास यंत्रणा निधी नियोजनाबाबत गंभीर नसल्याने त्याचा ग्रामीण जनतेला सुविधा मिळण्यावर परिणाम होताना दिसत आहे.
जिल्ह्यातील बहुतांश कामे प्रगतीपथावर आहेत. काम पूर्ण झाल्यानंतर उपयोगीता प्रमाणपत्र तत्काळ संकेतस्थळावर अपलोड केले जाते. पुढील वर्षासाठी निधी प्राप्त करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
- रवींद्र परदेशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., नाशिक
