नाशिक (Nashik) : मुंबई-आग्रा (Mumbai-Agra) महामार्गावर नाशिक ते मुंबई दरम्यान रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. पावसाळा संपल्यानंतर महामार्ग दुरुस्तीला वेग यावा यासाठी आजी-माजी पालकमंत्री आपापल्या परीने प्रयत्न करीत असतानाच नाशिक सिटीझन फोरम या संस्थेने महामार्ग दुरुस्त होईपर्यंत या मार्गावर वाहनधारकांकडून टोल आकारणी करू नये यासह इतर मागण्यांसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. फोरमने २०१५ मध्ये याच मुद्द्यावर केलेल्या याचिकेचे पुनरूज्जीवित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात विविध पुराव्यांसह फेर अर्ज सादर केला आहे.
मुंबई आग्रा महामार्गावर नाशिक ते मुंबई दरम्यान रस्त्यावर मोठ्याप्रमाणात खड्डे पडले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणने पावसाळ्याच्या सुरुवातीला पडलेले खड्डे पेव्हर ब्लॉकने बुजवले. मात्र, त्यानंतरही पाऊस सुरूच राहिल्याने पेव्हर ब्लॉकभोवती मोठमोठे खड्डे पडले. यामुळे या खड्ड्यांमधून वाहने चालवणे अवघड झाले. यामुळे नाशिक मुंबई हा तीन तासांचा प्रवास करण्यास पाच तास लागतात. तसेच खड्ड्यामुळे वाहने नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण वाढल्याने या खड्डेयुक्त मार्गाविषयी मोठी ओरड झाली. अगदी विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबत पत्र लिहिले. मागील महिन्यात झालेल्या नाशिक जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत आमदारांनी या महामार्गावरील खड्ड्यांचा विषय उपस्थित करून प्राधिकरणचे प्रकल्प संचालक साळुंके यांना धारेवर धरले. त्यांनी काम सुरू असल्याचे उत्तर दिले. त्यावर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी लवकरात लवकर महामार्ग दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर 15 दिवस उलटूनही काहीही कार्यवाही न झाल्याने माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महामार्ग अधिकाऱ्यांसोबत या मार्गाची पाहणी केली. तसेच 1 नोव्हेंबरपर्यंत रस्ता दुरुस्त न झाल्यास आंदोलन करण्याचा2 इशारा दिला.त्यांनी दिलेली मुदत संपत येऊनही रस्त्याची दुरवस्था तशीच असल्याने त्यांनी पुन्हा महामार्ग अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावर अधिकाऱ्यांनी दिवाळीमुळे बांधकाम मजूर सुटीवर असल्याने काम होऊ शकले नाही,यामुळे 6 नोव्हेंबरपर्यंत नवीन मुदत वाढवून घेतली. दरम्यान पालकमंत्री दादा भुसे यांनीही महामार्ग अधिकाऱ्यांना 15 दिवसांत मुंबई नाशिक मार्गावरील सर्व खड्डे बुजवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. यामुळे आजी माजी पालकमंत्री यांच्यात श्रेयवाद सुरू झाल्याचे लक्षात येताच नाशिकमधील व्यावसायिक, उद्योजक यांची संघटना असलेल्या नाशिक सिटीझन फोरमने उच्चन्यायालायत याचिका दाखल केली आहे.
दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच या महामार्गावर खड्डे पडतात. संपूर्ण पावसाळा खड्ड्यांमधून प्रवास केल्यानंतर महामार्ग खड्ड्यांनी भरून जातो. पावसाळा संपल्यावर खड्डे बुजवले जातात.यामुळे संपूर्ण रस्त्यावर दुरुस्तीचे ठिगळ तयार होऊन वाहनांच्या वेगावर परिणाम होत असतो. तरीही टोलवसुली सुरूच आहे. त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. महामार्गाची परिस्थिती सुधारण्याऐवजी दरवर्षी बिघडतच जात आहे. यामुळे अखेर फोरमने उच्च न्यायालयातील याचिका पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. फोरमच्या अर्जात महाराष्ट्र शासन, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक, मुंबई-नाशिक एक्स्प्रेस-वे लिमिटेड, महाराष्ट्र मुंबई-आग्रा महामार्गावरील राज्य रस्ते विकास महामंडळ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस लिमिटेड यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. गोंदे ते वडपे दरम्यानचा महामार्ग पूर्णपणे दुरुस्त होईपर्यंत टोलवसुलीस स्थगिती देण्यात यावी, महामार्गाची तातडीने दुरुस्ती व्हावी म्हणून संबंधितांना निर्देश द्यावेत, प्राधिकरणाने मुंबई-नाशिक महामार्गाच्या दुरुस्तीचे नियमित परीक्षण करून वेळोवेळी न्यायालयाला अहवाल सादर करावा, वडपे ठाणे महामार्गाच्या विस्तारीकरणाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र संस्था नेमावी व तिला वेळोवेळी अहवाल सादर करण्यास सांगावे आदी मागण्या फोरमने उच्च न्यायालयाकडे केल्या आहेत.