नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेत यावर्षी सहा महिन्यांत ९५० सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी ठेकेदारी परवाना मिळावा म्हणून नोंदणी केली आहे, यामुळे जिल्हा परिषदेत नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची संख्या साडेचार हजार झाली आहे. याशिवाय जवळपास ११०० मजूर संस्था आहेत. यामुळें काम वाटप समितीमध्ये किती जणांना कामे मिळाली, किती जणांची मर्यादा संपली तसेच किती जणांची मर्यादा शिल्लक आहे, याबाबत पडताळणी करणे अवघड होत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने या सर्व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्था चालकांना वाटप केलेल्या कामांची नोंद ठेवण्यासाठी पासबुक देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक एक, दोन व तीन, जलसंधारण, ग्रामीण पाणी पुरवठा या विभागांकडून टेंडर प्रक्रिया राबवून ठेकेदारांना स्पर्धात्मक पद्धतीने कामे दिली जातात. तसेच दहा लाख रपयांच्या आतील रकमेची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर संस्था व इतर ठेकेदारांना अनुक्रमे ३३, ३३ व ३४ टक्के या प्रमाणात दिली जातात. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना वर्षाला ६० लाख रुपयांची कामे दिली जातात, तर मजूर संस्थांना एक कोटी रुपयांची कामे दिली जातात. जिल्हा परिषदेकडे आतार्पत साडेचार हजार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी ठेकेदार परवाने घेतले आहे. त्यात केवळ एप्रिल ते ऑक्टोबर काळात ९५० सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी परवाने मिळवले आहेत. त्याचप्रमाणे जवळपास ११०० मजूर सहकारी संस्थांनीही जिल्हा परिषदेकडून कामे मिळवण्यासाठी नोंदणी केली आहे.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूरसंस्था चालक यांना काम वाटप समितीकडून कामे दिली जातात. ही प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने केली जाते. यामुळे अर्ज केलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्था चालक यांना या वर्षी किती कामे दिली आहेत, यांची मर्यादा संपली आहे का, याची खात्री करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. बांधकाम विभागाकडे एक नोंद वही असून त्यात काम वाटप समितीने वाटप केलेल्या कामांची व संबंधित ठेकेदारांची नोंद केली जाते. पुढच्य काम वाटप समितीसाठी अर्ज करणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याला अथवा मजूर संस्थांन मिळालेल्या टेंडरची संख्या व रक्कम याबाबतची पडताळणी नोंदवहीमधून करणे ही अवघड प्रक्रिया आहे. यामुळे कर्मचारी केवळ संबंधित ठेकेदाराच्या सद्सदविवेकावर विश्‍वास ठेवून त्यांचे अर्ज स्वीकारत असतात. याचा गैरफायदा अनेक ठेकेदार उठवतात व ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक कामांसाठी अर्ज करून कामे मिळवात. यामुळे इतर ठेकेदारांवर अन्याय होण्याची शक्यता असते. यामुळे प्रत्येक ठेकेदाराला किती कामे व किती रकमेची कामे देण्यात आली आहे, याची स्वतंत्र नोंद ठेवण्यासाठी प्रत्येक सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर सहकारी संस्था यांना पासबुक देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने घेतला आहे.
असे असणार पासबुक
सुशिक्षित बेरेाजगार अभियंते व मजूर संस्था चालक यांना दिल्या जाणाऱ्या पासबुकमध्ये त्यांना मंजुर झालेले काम, कामाची रक्कम, प्रशासकीय मान्यतेची दिनांक, कार्यारंभ आदेशाची दिनांक, काम पूर्ण झाल्याची दिनांक व देयक मिळाल्याची दिनांक याचा तपशील असणार आहे. यामुळे संबंधित ठेकेदारांनाही त्यांच्याकडील कामांची माहिती पासबुक बघताक्षणीच कळू शकणाार आहे. ठेकेदारांनी बांधकाम, जलसंधारण व ग्रामीण पाणी पुरवठा या विभागांकडून मंजूर झालेल्या कामांची नोंद करणे बंधनकारक असून पासबूकमध्ये माहिती भरल्याशिवाय ठेकेदारांना काम वाटपसाठी अर्ज करता येणार नाही.
ऑनलाईनची गरज
जिल्हा परिषदेप्रमाणेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनही सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्था यांना काम वाटप समितीद्वारे कामे दिली जातात. मात्र, तेथे ऑनलाईन प्रणाली आहे. यामुळे प्रत्येक ठेकेदाराला व मजूर संस्थेला किती कामे दिली, याची नोंद एका क्लिकवर बघावयास मिळते. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणेच नाशिक जिल्हा परिषदेतही काम वाटप ऑनलाईन प्रणालीद्वारे करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे. जिल्हा परिषदेने स्वतंत्र ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली आहे. त्यात फाईल ट्रॅकिंग करता येते. त्याच पद्धतीने काम वाटपासाठीही स्वतंत्र प्रणाली विकसित केल्यास काम वाटप पद्धतीविषयी निर्माण होणारी साशंकता दूर होईल. जिल्हा परिषदेच्या नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल या तंत्रज्ञानस्नेही आहेत. यामुळे त्या निश्‍चितपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणे काम वाटपातही तंत्रज्ञान पारदर्शकता आणतील, अशी ठेकेदारांना आशा आहे.
