नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातून ४१३ कोटी रुपये व मागील वर्षाचे अखर्चित ७८ कोटी रुपये असे ५०० कोटींच्या निधीबाबत पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर महिना होऊनही काहीही निर्णय झालेला नाही. दिवाळीच्या सुट्यांचे वातावरण बघता नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत यााबाबत काहीही निर्णय होणे शक्य दिसत नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या पुढच्या पाच महिन्यांमध्ये ५०० कोटी रुपये निधी खर्च कऱण्याचे मोठे आव्हान आहे. यापैकी पुरेसा निधी खर्च न झाल्यास जिल्हा परिषदेवर दायीत्वाचा डोंगर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नवीन सरकारने ४ जुलै २०२२ रोजी जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनावर बंदी घातली होती त्यानंतर 19 जुलै रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी एक एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या निधीतील कामांना कार्यारंभ आदेश दिले नसतील, तर ती सर्व कामे स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते. नाशिक जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ४५१ कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्राप्त झाला आहे. तसेच २२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधी पैकी ७८ कोटी रुपये अखर्चित आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्र्यांचे नियुक्ती केल्यानंतर नियोजन विभागाने सर्व नियोजन विभागांना पत्र पाठवून पालकमंत्र्यांच्या संमतीने २०२-२३ या वर्षातील नियतव्ययाचे नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे पालकमंत्री लवकरात लवकर या निधीचे नियोजन करण्याबाबत प्रशासनाला सूचना देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी १० ऑक्टोबर रोजी जिल्हा नियोजन समितीची सभा घेऊन सर्व विभागांचा आढावा घेतला. या बैठकीत जिल्ह्यातील आमदारांनी२०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील निधी खर्चावरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती. मात्र, पालकमंत्र्यांनी निधीचे असमान वितरण झाल्या असून त्याची तपासणी केल्यानंतर स्थगिती उठवली जाईल, असे सांगितले. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त झालेल्या ६०० कोटींच्या निधी नियोजनाबाबत पालकमंत्र्यांनी कोणतेही स्पष्ट निर्देश दिलेले नाहीत त्यातील ४५१ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले असून दायित्व वजा जाता ४१३ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन जिल्हा परिषद प्रशासनाला करायचे आहे. त्यासाठ पालकमंत्र्यांची संमती आवश्यक असल्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन पालकमंत्र्यांच्या बैठकीची वाट पाहत आहे. पालकमंत्र्यांचे स्वीय सचिव वेगवेगळ्या विभागांच्या बैठका घेऊन त्यांनी केलेले नियोजन व विकास आराखडा यांचा आढावा घेत आहे. मागील आठवड्यात पालकमंत्र्यांनी नाशिक जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक आयोजित केली होती मात्र ऐनवेळी ती बैठक स्थगित झाली. त्यानंतर दिवाळीच्या सुट्ट्यांचा विचार करता ही बैठक नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतरही जिल्हा परिषदेचे नियोजन महिनाभर लांबणीवर पडले आहे. पालकमंत्र्यांनी नोव्हेंबरमध्ये नियोजनास संमती दिली तरी त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देणे, तांत्रिक मान्यता घेणे, टेंडर प्रक्रिया राबवणे, कार्यारंभ आदेश देणे या सर्व बाबींना किमान तीन-चार महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे यावर्षी प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील फारच थोडा निधी खर्च होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेचा निधी त्या त्यावर्षीच खर्च होत नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे दायित्व वाढत जाते व नवीन विकास कामे प्रस्तावित करण्यासाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहत नाही.
असे वाढणार दायीत्व
यावर्षी जिल्हा परिषदेला ४५१ कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यापैकी १६५ कोटी रुपये म्हणून जुन्या कामांसाठी खर्च करावे लागणार आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेला केवळ २८४ कोटी रुपये नवीन कामांच्या नियोजनासाठी उपलब्ध होऊन त्यावर दीडपट नियोजन करावे लागले. यावर्षी यावर सात महिने उलटूनही निधीचे नियोजन नसल्यामुळे फारच कमी निधी खर्च होऊन दायित्वाचे रक्कम मोठ्या संख्येने प्रमाणात वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मागील वर्षी मंजूर झालेल्या कामांवरील स्थगिती ही अद्याप उठवलेली नाही. स्थगिती वेळेत उठवली गेले नाही तर मार्च २०२३ पूर्वी तो निधी खर्च होणे अशक्य आहे. यामुळे निधी परत जाऊन जिल्हा परिषदेच्या विकास कामांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेने २०२१-२२ या वर्षात ४६० कोटी रुपयांचे नियोजन केले होते. मात्र, यावर्षी दायित्व वाढल्यामुळे केवळ 413 कोटी रुपयांचे नियोजनासाठी उरले आहेत. मागील वर्षी जिल्हा परिषदेने ८८ टक्के खर्च केला, तरीही दायीत्व वाढून नवीन नियोजनासाठी ४७ कोटी रुपयांचा फटका बसला. यावर्षी ५० टक्के निधीचाही खर्च होण्याची शक्यता नसल्याने दायित्वाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते, याची कल्पना न केलेलीच बरी.
