नाशिक (Nashik) : राज्यात दिवाळीची धामधूम सुरू असून, सरकारकडून प्रत्येक घटकासाठी वेगवेगळे निर्णय घेण्याचा धडाका सुरू आहे. राज्यात रेशन कार्डवर दिवाळीनिमित्त आनंदाचा शिधा दिला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्व आमदारांना दिवाळीनिमित्त स्थानिक विकास निधीतून प्रत्येकी ८० लाख रुपयांचे गिफ्ट दिले आहे. यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर २२९ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. आमदारांचा २५१५ या लेखाशीर्षांतर्गत निधीतील मूलभूत सुविधांची कामे रद्द केल्यानंतर हा निधी वितरित करून सरकारने काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राज्यात २८७ विधानसभा व ६३ विधानपरिषद सदस्य आहेत. या सर्व आमदारांना स्थानिक विकास निधीतील निधी मंजूर केला असून त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर १४६८ कोटी रुपयांचा बोजा पडत असतो. एकाचवेळी एवढ्या मोठ्या निधीचा बोजा पडू नये म्हणून प्रत्येक महिन्याला दहा टक्के निधी वितरित करण्याचे धोरण ठरवण्यात आले आहे. यापूर्वी सरकारने मे जू ऑगस्टपर्यंतच्या निधीचे वितरण दिले असून दिवाळीच्या काळात सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांचा निधी वितरित केला आहे. यानुसार प्रत्येक आमदाराला ८० लाख रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मागील चार महिन्यांपासून सर्व कामांवर स्थगिती लावण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनांवरील स्थगिती उठवली असली, तरी अद्याप त्याचे नियोजन झालेले नाही. तसेच एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर केलेल्या निधीवरील स्थगिती कायम आहे. त्यातच काही दिवसांपूर्वी ग्रामविकास मंत्रालयाने मूलभूत सुविधांसाठी मंजूर केलेल्या व वर्क ऑर्डर न दिलेली सर्व कामे रदद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीतील आमदारांना फटका बसला आहे. याबाबत नाराजी व्यक्त होत असतानाच सरकारने आमदारांना प्रत्येकी ८० लाख रुपये निधी वितरित केला आहे. यामुळे आमदारांना स्थानिक विकास निधीतून नवीन कामांचे नियोजन करण्याचा तसेच या निधीतून पूर्ण झालेल्या कामांचे देयके देण्याचा मार्ग मोळका झाला आहे.
