नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेमार्फत (Nashik Z P) राबवली जाणारी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम (PMS) ही ऑनलाईन प्रणाली सुरू होत नाही, तोपर्यंत जुन्याच (स्वहस्ताक्षर) पद्धतीने देयके अदा करण्यास ग्रामविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. तसे पत्र जिल्हा परिषदेस प्राप्त झाले आहे. यामुळे ग्रामविकास विभागातील अंतर्गत ढिसाळपणामुळे एका पारदर्शक व्यवस्थेचा बळी गेला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी विकास विभाग, राज्य व केंद्र सरकार यांच्या योजनांमधील निधीचे नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम करते. ही सर्व कामे ऑफलाईन करताना चुकीच्या पद्धतीने कामे घुसवणे, मोजमापांमध्ये परस्पर बदल करणे, देयके तयार करताना अतिप्रदान करणे, कामांची दुबार देयके देणे आदी गैरप्रकार घडत असल्याने. चुकांच्या दुरुस्तीमध्ये होणारा वेळ टाळण्यासाठी ‘सीडॅक’ या संस्थेने तयार केलेले पीएमएस ही ऑनलाईन प्रणाली जिल्हा परिषदांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्रालयाकडून दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता.
यासाठी ‘सीडॅक’ला या कंपनीसोबत करार करण्यात आला. या प्रणालीवर दरवर्षी देखभाल व दुरुस्तीसाठी ४० लाख रुपये देण्याचा निर्णय झाला. राज्यात सर्वप्रथम नाशिक जिल्हा परिषदेत हा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात आला. या प्रणालीमुळे दोन वर्षांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या कारभारात कमालीची पारदर्शकता तयार झाली. मात्र संस्थेबरोबर असलेला शासनाचा करार संपुष्टात आल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करण्यास शासनाकडून टाळाटाळ झाल्याने आणि दुरुस्तीचे वार्षिक ४० लाख रुपये अदा न झाल्याने कंपनीकडून नव्याने करार करण्याची मागणी केल्यानंतर एक महिन्याची मुदत सरकारने मागितली. मात्र, त्या मुदतीत करार न करण्यात आल्याने ही प्रणाली प्रणाली बंद पडली आहे.
जिल्हा परिषदेने त्यानंतर धावपळ करून प्रणाली पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले, पण सीडॅक संस्थेचे 40 लाख रुपये देणे थकल्याने त्याबाबत प्रशासन निर्णय घेऊ शकले नाही, यामुळे तात्पुरता तोडगा काढण्यात आला आहे. त्यानुसार या प्रणालीबाबत निर्णय होईपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने देयके देण्यास नाशिक जिल्हा परिषदेस परवानगी दिली आहे. या निर्णयाचे ठेकेदारांनी स्वागत केले असले तरी पारदर्शक कारभाराचा बळी गेल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
