जावई असूनही त्यांनी कल्याण-डोंबिवलीला निधी दिला नाही!
मुंबई (Mumbai) : महाविकास आघाडी सरकारने (MVA Government) रद्द केलेल्या कल्याण-डोबिंवलीमधील (kalyan - Dombiwali) रस्त्यांच्या विकासांच्या कामांना अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मान्यता दिली आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील आणि कल्याण डोंबिवलीमधील सुमारे ४४३ कोटी रुपयांचा निधी ३६ महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या बांधणीसाठी एमएमआरडीएने (MMRDA) मंजूर केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) यांनी दिली. या निर्णयामूळे कल्याण-डोबिंवलीमधील सर्व रस्त्यांचे लवकरच क्रॉंक्रिटीकरण होणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या विकासासाठी येथील रस्त्यांसाठी ४४३ कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मात्र कल्याण डोंबिवलीच्या रस्त्यांच्या कामांचा निधी रद्द केला होता. हा निधी रद्द केल्यामुळे डोंबिवली कल्याण मधील नागरिकांची रस्त्यांच्या अभावी मोठी अडचण होत होती. परंतु रस्त्यांच्या निधीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला व अखेर शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अखेर हा निर्णय झाला. याचे सर्व श्रेय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना आहे, असेही रविंद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
हा संपूर्ण निधी हा कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील रस्त्यांसाठी आहे. वाहतुकीची कोंडी होणाऱ्या कल्याण शिळफाटा या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे काम पावसाळ्यानंतर आता पुन्हा जोरात सुरू झाले आहे. कॉंक्रिटीकरणाचे हे काम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. बऱ्याच वर्षांची रस्त्यांच्या कामांची प्रतीक्षा दूर झालेली आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे डोंबिवलीचे जावई असल्यामुळे रस्त्यांच्या विकासासाठी प्राधान्याने लक्ष घालावे, अशी विनंती आपण त्यांना त्यावेळी केली होती, परंतु प्रत्यक्ष त्यांनी याविषयात लक्ष घातले नव्हते, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
डोंबिवली मधील शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्वच डीपी रोडच्या कामांसाठी ४४२ कोटींची मंजुरी मिळाली आहे. हे सर्व रस्ते येणाऱ्या काळामध्ये कॉंक्रिटचे होतील. हे पूर्ण रस्ते काँक्रिटीकरणामध्ये करण्यासाठी एमएमआरडीएने डीपीआर तयार केलेला होता. मात्र ठाकरे सरकारच्या काळात हा डीपीआर मंजूर न झाल्यामुळे हा निधी रद्द करण्यात आला, असे चव्हाण म्हणाले.