नाशिक (Nashik) : बांधकाम कंत्राटावर किती टक्के जीएसटी आकारावा याबाबत केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे मागील दोन महिन्यापासून बांधकाम ठेकेदारांना सहा टक्के जीएसटीचा भूर्दंड सोसावा लागत आहे. केंद्र सरकारकडून याबाबत कोणतेही पत्र आलेले नसल्याने कामाच्या अंदाजपत्रकात १२ टक्केच जीएसटीचा समावेश केला जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. त्याचवेळी कंत्राटदारांचे सनदी लेखापाल (सीए) मात्र, अठरा टक्के जीएसटी भरावा लागेल, असा सल्ला देत आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांची कोंडी झाली आहे.
कोणत्याही सरकारी बांधकामाच्या कंत्राटावर यापूर्वी १२ टक्के जीएसटी आकारला जात असे. यामुळे या जीएसटीची १२ टक्के रक्कम त्या कामाच्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट केली जाते. बांधकाम साहित्य खरेदी करताना कंत्राटदार भरत असलेला जीएसटी देयक भरताना अथवा काम झाल्यानंतर जीएसटी भरताना वजा करून घेतो व व उर्वरित जीएसटीचा भरना करतो, अशी प्रचलित पद्धत आहे. मात्र, जुलैमध्ये झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्य परिषदेत बांधकामाच्या कंत्राटावरील जीएसटी १२ वरून १८ टक्के करण्यात आल्याचे सनदी लेखापाल अथवा जीएसटी सल्लागारांकडून ठेकेदारांना सांगितले जात आहे. यामुळे ठेकेदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबत पत्र देऊन यापुढे कामाचे अंदाजपत्रक तयार करताना १२ ऐवजी १८ टक्के जीएसटीचा समावेश करण्यात यावा.
राज्य सरकारकडून याबाबत काहीही परिपत्रक निघालेले नसल्यामुळे नाशिक व पुणे येथील सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागांच्या मुख्य अभियंत्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून जीएसटी कौन्सिलमध्ये ठरल्याप्रमाणे यापुढे अंदाजपत्रकात १८ टक्के जीएसटीचा समावेश करावा, अशी मागणी केली. नाशिक येथील मुख्य अभियंत्यांना २२ ऑगस्टला, तर पुणे येथील मुख्य अभियंत्यांनी ६ सप्टेंबरला याबाबत पत्र पाठवले होते. यापत्राबाबत कार्यवाही करण्याऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या दोन्ही मुख्य अभियंत्यांना पत्र पाठवून केंद्र बांधकाम कंत्राटांवरील जीएसटी केंद्र सरकारने १८ टक्के केला असेल, तर त्याचे परिपत्रक आम्हाला पाठवा म्हणजे आम्ही आपल्या पत्राप्रमाणे कार्यवाही करू, अशी भूमिका घेतली आहे. खरे तर केंद्र सरकार व सर्व राज्य सरकारे मिळून जीएसटी कौन्सिल तयार करण्यात आली आहे. या कौन्सिलमध्ये घेतलेल्या निर्णयांची माहिती राज्याच्या अर्थ विभागाकडे असते व त्यांच्याकडून राज्याच्या इतर विभागांना याबाबत वेळोवेळी होणाऱ्या बदलांची माहिती दिली जाते. मुख्य अभियत्यांकडे आलेल्या तक्रारींनुसार त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अर्थ विभागाकडून याबाबत खातरजमा करून मुख्य अभियंत्यांना माहिती कळवणे आवश्‍यक असताना त्यांनी मुख्य अभियंत्यांकडेच केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाची मागणी केली आहे.
ठेकेदारांची कोंडी कायम
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुख्य अभियंत्यांच्या पत्राला दिलेल्या उत्तरात हात वर केले असले, तरी जीएसटी सल्लागारांकडून बांधकाम ठेकेदारांना १८ टक्के जीएसटी भरण्याचा सल्ला दिला जात आहे. ठेकेदारांनी १८ टक्के जीएसटी भरला नाही, तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होईल, या भीतीने ठेकेदार सहा टक्के झळ सोसून जीएसटी भरना करीत आहेत.