नाशिक (Nashik) : खाणपट्टे मंजूरीच्या आदेशातील अर्टी शर्तीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी २१ क्रशर प्रशासनाने सील केले आहे. खाणपट्ट्यांची तपासणी अहवालानंतर जिल्हा प्रशासनाने ही कारवाई केली. दरम्यान जिल्ह्यातील सर्व अवैध खणन करणाऱ्याच्या अनेक सुरस कथा समोर येत असून सिन्नर तालुक्यातील वन विभागाचा आखा डोंगर गायब केला असून, याची वनविभागाने साधी दखल सुद्धा घेतली नाही. यामुळे सर्वच अवैध खाण पट्टांविरोधात प्रशासन कठोर झाले आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये खाणपट्टे कारवायांवरुन महसूल यंत्रणेत परस्परांवर कुरघोड्यापासून तर आधिकाऱ्यांना एकमेकांना झुंजविण्यापर्यंत बरेच राजकारण रंगल्याची चर्चा होती. त्यामुळे बऱ्याच दिवसानंतर झालेल्या या कारवाया किती दिवस होतात कि याही लुटपुटूच्या कारवाया ठरतात याकडे आता लक्ष आहे. जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज उत्खननाने पर्यावरणाची वाट लावली आहे. नाशिक तालुक्यातच नव्हे, तर जिल्ह्यात गौण खनिज महसूल आणि उत्खननाच्या नावाखाली डोंगरच्या डोंगर भुईसपाट केले आहे. प्रशासनाकडून अधिकृतरित्या परवानगी देऊन प्रत्यक्षात त्याच्या कित्येक पट अनधिकृत उत्खननामुळे डोंगरच्या डोंगर नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. आर्थिक उदिष्टपुर्तीसह अवैधपणे कमाईत खाणी क्रशर यंत्रणेतील अनेक आधिकाऱ्यांचे हित असल्यामुळे पर्यावरणापेक्षा उत्खननाला पाठबळ राहिले आहे.
डोंगर गायब
अवैध उत्खननाविरोधात पर्यावरण बचाव कृती समितीनेही आवाज उठवूनही कारवाई होत नाही. सारूळचे क्रशर एक निमित्त आहे. त्र्यंबकेश्वरसह सह्याद्री पर्वतरांगेतील संतोषा, भांगडी डोंगर अवैधपणे भुईसपाट करण्याचे अनेक प्रयत्न यापूर्वी उघडकीस येउनही कारवाया झालेल्या नाहीत. महसूल आणि वन अधिनियमाचे नियम धाब्यावर बसवून अवैध उत्खनन केल्याचे समोर आले. आहे. सिन्नरला तर विनापरवानगी वन विभागाचा डोंगरच गायब केला. सामान्यांनी पर्यटनस्थळांवर गर्दी केली तरी पोलिस बंदोबस्त आणि गुन्हे दाखल होतात. पण वनविभाग आणि महसूल यंत्रणांना नादी लावून एखादा डोंगरच्या डोंगर गायब झाले तरी साधी वाच्यता होत नाही. जिल्ह्यात अवैध उत्खननाचे पाळेमुळे किती खोल आहेत. यासाठी हे उदाहरण पुरेसे ठरावे. यंत्रणेत जिल्हा खनि कर्म आधिकारी सोडा पण त्यांच्या वरिष्ठांकडून कारवाया झालेल्या नाहीत.
तपासणी अहवालात...
खाणपटटयांची तपासणीनंतर अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यानी अहवालानंतर सारूळ येथील १९, राजूर १ आणि पिंपळगाव १ याप्रमाणे २१ खाणपटटयांचे परवाने रदद करण्याची कारवाईच्या सुचना दिल्या. आता स्वता जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा विषय स्वत:कडे घेतला आहे. तपासणी अहवालात खाणपट्टा मालकांनी वन आणि महसूल विभागाचे नियम धाब्यावर बसवत अवैध उत्खनन केल्याचा अहवाल दिला. त्यात, खाणपट्टा धारकांनी वनविभागाच्या जागा आणि डोंगरावर अतिक्रमण करीत ते क्षतीग्रस्त केलेले आहे. एक इंच मातीचा थर बनण्यासाठी हजारो वर्षे लागतात. अशी गौण खनिज मालमत्तेची खाणपट्टाधारकांनी वन कायदा ६३ ब चा भंग करीत वाट लावल्याचाही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.खाणपटटयात किती उत्खनन झाले, याची दैनंदिनी ठेवण्यात आलेली नाही. खाणपटटा परिसरात सीमांकन करण्यात आलेले नाही. डोंगर, टेकडी कापतांना ६ मीटर नियमाचे उल्लंघन केले गेले. खाणपटटयाचा करारनामे न करताच डोंगर भुईसपाट केले गेले.
