नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्ह्याला दरवर्षी जनसुविधा, वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन समिती, मूलभूत सुविधा यांच्या माध्यमातून हजार कोटी रुपये निधी येतो. मात्र, त्या निधीचे नियोजन करताना 300 गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड बांधण्यासाठी 30 कोटी निधी द्यावा, असे ना यंत्रणेला वाटते ना लोकप्रतिनिधींना. यामुळे आजही या 300 गावांमध्ये पावसाळ्यात तात्पुरता निवारा करून अंतिमसंस्कार करण्याची वेळ येत असते.
सुरगाणा तालुक्यातील चंद्रपूर येथे स्मशानभूमी शेड नसल्यामुळे नातेवाईकांनी सागाच्या पानांचे छत करून भर पावसात मृतदेहाला अग्निडाग दिला. यामुळे स्मशानभूमी शेड नसलेल्या गावांचा मुद्दा पुन्हा एकदा नव्याने समोर आला आहे. प्रत्येकवेळी असा मुद्दा समोर आल्यानंतर कधी जनसुविधा कामांच्या निधीतून कधी वित्त आयोगाच्या निधीतून तर कधी आमदार निधीतून ही कामे करण्यात येतील, असे उत्तर देऊन वेळ मारून नेली जाते. प्रत्यक्षात त्याबाबत काहीही हालचाल होत नसल्याने 300 वर गावांमधील नागरिक अद्यापही उघड्यावर मृतदेह जाळत आहे. साधारणपणे एक स्मशानभूमी बांधण्यासाठी किमान दहा लाख रुपये निधी लागतो. म्हणजे या 300 गावांमध्ये 300 स्मशानभूमी शेड बांधण्यासाठी 30 कोटी निधीची गरज आहे. मागील तीन वर्षांत पंधरावा वित्त आयोगाचा नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद यांना मिळून 800 कोटी रुपये निधी आला. त्यातील किमान 400 कोटी रुपये मूलभूत सुविधांसाठी खर्च करता येणे शक्य होता. याशिवाय दरवर्षी जनसुविधा, जनसुविधा यांच्यासाठी 50 ते 60 कोटी रुपये निधी येतो. जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणारा निधी वेगळाच. याशिवाय आमदार, खासदार स्थानिक विकास निधी, राज्य सरकारकडून आणला जाणारा विशेष निधी असे दरवर्षी जिल्ह्यात किमान हजार कोटींची विकास कामे होत असतात. मात्र, विकासाच्या निधीत स्मशान भूमी शेडचा समावेश होत नाही का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
मागील दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य ही कामे सुचवत नसल्याने जिल्हा परिषदेनेही पंधरावा वित्त आयोग निधीतून या कामांचे नियोजन केले नाही. यावर्षी प्राप्त झालेल्या जनसुविधा निधीचा विकास आराखडा तयार करताना ग्रामपंचायत विभागाने सर्व 300 गावांमध्ये स्मशान भूमी शेड बांधावे असे प्रस्तावित केल्याचे समजते. पण जिल्हा नियोजन समितीच्या लघु गटाच्या बैठकीत यावर निर्णय होऊ शकला नाही, असे सांगितले जात आहे. म्हणजे प्रत्येकवेळी काहींना काही कारण काढून या स्मशानभूमी शेडकडे दुर्लक्ष केले जाते. एकीकडे जनसुविधा निधीतून आधी स्मशानभूमी शेड असलेल्या गावांमध्ये दशक्रिया विधी शेड, घाट सुशोभीकरण आदींसाठी लाखो रुपयांचा निधी दिला जातो. मात्र, प्राधान्यक्रमापेक्षा हितसंबंध महत्वाचे मानले जात असल्याने ही गावे वंचित राहिली आहेत. स्मशानभूमी शेड नसलेली गावे लहान व दुर्गम भागातील असून तेथे आधीच पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी कमी प्रमाणात मिळतो. त्यामुळे अबंधीत निधी वगळून उरलेल्या निधीतून स्मशानभूमी शेड बांधणे शक्य नाही, अशी त्या गावांची खंत आहे. यामुळे यासाठी विशेष निधीची तरतूद व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.