नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशनअंतर्गत (Jal Jivan Mission) विहित दरडोई खर्चापेक्षा अधिक खर्च येणाऱ्या जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या 253 योजनांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता खात्याच्या उच्चाधिकारी समितीने मान्यता दिली आहे. पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या २, तर जिल्हा परिषदेंतर्गत येणाऱ्या २५३ अशा एकूण २५५ पाणी पुरवठा योजनांना मान्यता देण्यात आली. तसेच लागणाऱ्या ३१४ कोटी ६३ लाखांच्या निधीसही मान्यता देण्यात आली. यामुळे कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांना नळाने पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जलजीवन मिशन हा राज्य व केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी व कालबद्ध कार्यक्रम आहे. या अभियानातून 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाने पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शासनाच्या २९ जून २०२२च्या निर्णयानुसार ग्रामीण नळपाणी पुरवठा योजनांसाठी दरडोई खर्चाचे सुधारित निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या निकषापेक्षा अधिकचा दरडोई खर्च असलेल्या योजनांकरीता उच्चाधिकार समितीची मान्यता घेण्याची तरतूद आहे. या अनुषंगाने पाणीपुरवठा मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. बैठकीस प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, मजीप्राचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जलजीवन मिशनचे संचालक यशोद ऋषीकेश आणि भूजल सर्वेक्षणचे आयुक्त सी.डी. जोशी आदी उपस्थित होते.
नाशिकच्या 94 योजना मार्गी
मिशन जलजीवन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना राबवताना दरडोई खर्च निश्चित केला आहे. मात्र, बऱ्याचदा काही गावांची लोकसंख्या कमी असते व जलस्रोत दूरवर असतात. या स्थितीत दरडोई खर्चाचा निकष पालन करणे शक्य होत नाही. यामुळे अशा योजनांना राज्याच्या उच्चाधिकार समितीकडून विशेष मान्यता घेतली जाते. नाशिक जिल्ह्यात जवळपास निम्मा भाग आदिवासी बहुल व दुर्गम आहे. तेथे लोकसंख्या कमी असलेल्या वाड्या, पाड्यांची संख्या अधिक आहे. यामुळे तेथे पाणी पुरवठा योजना राबवताना ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला दरडोई खर्चाचा निकष पालन करणे शक्य होत नाही. नाशिक जिल्ह्यात अशी 94 गावे असून त्यांचे प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीकडे पाठवले होते. समितीने राज्यातील 253 प्रस्ताव मंजूर केल्याने नाशिक जिल्ह्यातील या पाणी पुरवठा योजनांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
