नाशिक (Nashik) : Nashik Municipal Corporation नाशिक महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाच्या जलवाहिन्यांना रोज सरासरी सात वेळा गळती लागते, असा दावा संबंधित विभागाने केला असून, एप्रिल ते ऑगस्ट या 153 दिवसांमध्ये 1174 वेळा जलवाहिनीला गळती लागल्याची महिनानिहाय आकडेवारी जाहीर केली आहे. महापालिकेची ही आकडेवारी देखभाल दुरुस्तीचे 4 कोटी रुपये खर्ची पडण्यासाठी आहे की, माजी महापौर दशरथ पाटील यांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जात आहे.
नाशिक शहरास गंगापूर, दारणा व मुकणे या तीन धरणांमधून पाणी पुरवठा होतो. यासाठी महापालिकेने 2700 किमीच्या जलवाहिन्या टाकल्या आहेत. यात धरण ते जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत सिमेंट पाईप व तेथून जलकुंभापर्यंत लोखंडी पाईप अशी जलवाहिन्यांची रचना आहे. नवीन वसाहतीमध्ये जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सतत सुरू असते. तसेच शहरात वेगवेगल्या कारणांनी खोदकामही सुरू असते. तसेच नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू असल्याने जलवाहिन्यांतून गळती होत असते, असे पाणी पुरवठा विभागाचे म्हणणे आहे. यासाठी त्यांनी एप्रिल ते 31 ऑगस्ट या पाच महिन्यांमध्ये शहरात पाणी पुरवठा योजनांना लागलेल्या गळतीची आकडेवारी दिली आहे.
सातपूर परिसरात मागील महिन्यात गंगापूर धरणातून आलेल्या मुख्य जलवाहिणीस गळती लागली होती. या गळतीमुळे सातपूर व सिडको परिसरातील नागरिकांना ऐन पावसाळ्यात पाण्यासाठी हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. गंगापूर धरण ते सातपूर ही बारा किलोमीटरची थेट जलवाहिनी सिमेंट पाईपची असून, ती जुनी झाल्यामुळे तिची दुरुस्ती करण्यात अडचणी येत असल्याचे महापालिकेने सांगितले होते. त्याचबरोबर सातपूर सिडको परिसरात पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी 15 व्या वित्त अयोगातून अमृत योजना-२च्या माध्यमातून 210 कोटी रुपयांची लोखंडी पाईपलाईन टाकण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. एवढेच नाही तर 210 कोटींच्या या जलवाहिनीची सप्टेंबरमध्ये टेंडर प्रसिद्ध करण्याचीही घोषणा केली.
यानंतर माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी महापालिकेच्या भूमिकेला छेद देणारी माहिती दिली. गंगापूर धरण ते सातपूर ही जलवाहिनी 2003च्या कुंभ मेळ्यात टाकली असून, तिची मुदत 40 वर्षे आहे. गेल्या 20 वर्षांत या जलवाहिणीस केवळ 3 वेळा गळती लागली आहे. या जलवाहिनीची मुदत आणखी 20 वर्षे असताना केवळ केंद्राच्या अमृत योजनेचे पैसे लाटण्यासाठी महापालिकने ही सुस्थितीतील जलवाहिनी नादुरुस्त घोषित केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यामुळे महापालिका पाणी पुरवठा विभाग बॅकफूटला गेला. त्यानंतर आठवडाभराने पाणी पुरवठा विभागाने शहरात जलवाहिन्यांच्या गळतीची आकडेवारी सादर केली आहे. या गळतीच्या कारणांमध्ये त्यांनी प्रामुख्याने रस्ते खोदकाम, ड्रेनेजचे काम, गॅस पाईप लाईन टाकणे, बीएसएनए च्या लाईन टाकणे यांच्यावर खापर फोडले आहे.
देखभालीसाठी चार कोटी
दरम्यान, पाणी पुरवठा विभागाकडून पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्तीसाठी 4 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी गेल्या पाच महिन्यांत 75 लाख रुपये खर्च केले आहेत. पाणी पुरवठा विभागाकडून हा निधी खर्ची पाडण्यासाठी ही गळतीची संख्या फुगवली नाही ना, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. एकतर जलवाहिनी नादुरुस्त झाली व तिची दुरुस्ती केली ही बाब पूर्णपणे जमिनीखाली घडते. त्यामुळे त्याची खातरजमा करता येणे शक्य नसल्याने, पाणी पुरवठा विभागाने दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवल्याशिवाय पर्याय नाही, अशी परिस्थिती आहे.