नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेत मागील पाच महिन्यांपासून प्रशासकीय कारकीर्द सुरू असून, या काळात जवळपास 450 कोटींची विकासकामे ठप्प झाली आहेत. सेसनिधीबाबत निर्णय न घेण्यापासून ते विभागांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षातील नियतव्ययाचे नियोजन करूनही त्याला वेळेत मान्यता न देणे, या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेचे कामकाज ठप्प झाले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेत प्रशासक कारकीर्द असल्याने विषय समित्या, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेचे अधिकार प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्राप्त झाले आहेत. प्रशासक कारकीर्द सुरू झाल्यानंतर पहिल्या आठवड्यात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद स्वउत्पन्नातील म्हणजे सेस निधीतील काम वाटपात अनियमितता झाल्यामुळे त्याचे फेरनियोजन करण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला दिले. बांधकाम विभागाने सेसमधील 8 कोटींच्या निधीचे फेरनियोजन केल्यानंतरही प्रशासक असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्या फेर नियोजनास मान्यता दिली नाही. परिणामी ग्रामीण भागातील रस्ते, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरुस्तीची कामे पावसाळ्यापूर्वी होऊ शकली नाहीत.
जलसंधारण विभागाने 2022-23 च्या प्राप्त नियतव्ययानुसार 16 कोटींच्या विकास कामांचे नियोजन केले. या कामांना एप्रिलमध्ये मान्यता मिळाल्यास पावसाळ्यापूर्वी बंधारे दुरुस्तीची कामे होऊन पाणीसाठा वाढण्यास मदत होऊ शकली असती. मात्र, कोणतेही कारण न देता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्या नियोजनास मान्यता दिली नाही. जिल्हा परिषदेच्या इतर विभागांनीही 413 कोटींचे मेमध्ये नियोजन करून प्रशासकांकडे मान्यतेसाठी सादर केले. मात्र, त्या नियोजनास मान्यता न देता प्रशासकांनी ते नियोजन मान्यतेसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या लघु गटासमोर ठेवले. त्या बैठकीत आमदारांनी या नियोजनाचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे असताना ते नियोजन समितीकडे का आणले, असा प्रश्न विचारून तो विषय संपवला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर त्यांनी विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाचा सोयीस्कर अर्थ काढून नाशिक जिल्हा परिषदेने या नियोजनास मान्यता दिली नाही. आताही बांधकाम विभागाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून मंजूर केलेल्या काम वाटपाची विषयी चौकशी करण्याचे पत्र विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहे. प्रशासक लीना बनसोड यांनी प्राप्त झालेल्या शिफारशीच्या प्रतीची खातरजमा न करताच त्यांनी बांधकाम विभाग दोषी असल्याचा निष्कर्ष काढून एक कामाच्या कथित तक्रारीवरून सर्व कामे स्थगित केली आहेत. यामुळे ही कामे सुचवणाऱ्या लोक प्रतिनिधीमध्ये असंतोषाची भावना आहे.
सेस निधी खर्चात अनियमितता?
जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पन्नातील म्हणजे सेस निधीच्या खर्चात मोठी अनियमितता झाली असल्याची चर्चा आहे. सेस निधी खर्च करण्याचे शासनाने निकष, नियम निश्चित केले आहेत. मात्र, निधी खर्चाचे स्थानिक स्तर लेखा परीक्षण होत नसते. याचा गैरफायदा उठवत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून तो निधी खर्च करताना मोठी अनियमितता झाल्याची जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे. यामुळे या सेस निधीतून करण्यात आलेल्या नियमबाह्य कामांचीही चौकशी व्हावी, अशी जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे.
प्रशासक कारकिर्दीत रखडलेल्या ठळक बाबी
- जिल्हा परिषदेला पुनर्नियोजनाचे आलेले 53 कोटी परत गेले.
- 2021-22 या वर्षांत खर्च न झालेला 47 कोटी निधी परत गेला.
- मे मध्ये 413 कोटींचे नियोजन होऊनही जूनपर्यंत मान्यता नाही.
- सेस निधीचे फेर नियोजन होऊनही निधी खर्चास मान्यता नाही.
